मंगळवार, 30 जून 2026
(फोटो सौजन्य: Chatgpt)
दिल्लीतील प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, २०२८ पर्यंत पेट्रोलवर चालणाऱ्या दुचाकी टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे धोरण अंतिम करण्यात आले आहे. राजधानीत लागू झालेल्या या धोरणामुळे दुचाकी आणि स्कूटर चालकांना मोठा धक्का बसला आहे. हा आदेश जरी खूप प्रभावी वाटत असला तरी, राजधानीतील एकूण दुचाकींच्या ताफ्यात पेट्रोल वाहनांचा वाटा पाहता ही आकडेवारी फारशी दिलासादायक नाही.
खरं तर, देशातील इतर प्रमुख शहरांच्या तुलनेत राजधानीत दुचाकींचा वापर कमी आहे. २०२६ या आर्थिक वर्षाच्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीत एकूण ५,६८,४३० दुचाकींची नोंदणी झाली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत २५% वाढ आहे. पण देशव्यापी विचार केल्यास, हे प्रमाण केवळ २.५६% आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात देशात २.२ कोटी दुचाकींची नोंदणी झाली होती.
२९ जून रोजी, दिल्ली सरकारने आपल्या ईव्ही धोरण २०२६ चा मसुदा सादर केला, ज्यानुसार एप्रिल २०२८ नंतर नवीन पेट्रोल दुचाकींची नोंदणी बंद केली जाईल. प्रदूषणाच्या चिंतेमुळे हा निर्णय घेतला जात असल्याचे सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे. आता दिल्लीत फक्त इलेक्ट्रिक दुचाकींनाच परवानगी दिली जाईल. यासाठी, सरकारने २०३० या आर्थिक वर्षापर्यंत १५,००० कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनांची घोषणा केली आहे. हे प्रोत्साहन नवीन वाहने खरेदी करण्यासाठी, विद्यमान वाहने भंगारात काढण्यासाठी किंवा चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी कर सवलतीच्या स्वरूपात दिले जाऊ शकते.
दिल्ली हे भारतासाठी आधीच एक ईव्ही-अनुकूल बाजारपेठ आहे, जिथे एकूण दुचाकी विक्रीमध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकींचा वाटा सुमारे ७.२५% आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये, राजधानीत अंदाजे ४१,२४३ ई-दुचाकींची नोंदणी झाली. हे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे, जी सुमारे ६.५% होती. राष्ट्रीय सरासरी देखील मागील आर्थिक वर्षातील ६% वरून वाढली होती. सध्या, सरकारच्या बंदी धोरणामुळे, दिल्लीतील ई-दुचाकींची संख्या १२ ते १४ पटीने वाढण्याची अपेक्षा आहे.
दिल्ली सरकारच्या नवीन ईव्ही धोरणांतर्गत, दुचाकी खरेदीदारांना हजारो रुपयांची सवलत मिळणार आहे. पहिल्या वर्षी, ई-व्हीलरच्या खरेदीवर ३०,००० रुपयांपर्यंतची सवलत दिली जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, जर तुम्ही तुमचे जुने वाहन स्क्रॅप केले, तर तुम्हाला १०,००० रुपयांची अतिरिक्त सवलत मिळू शकते. तुमचे पेट्रोल वाहन स्क्रॅप करा आणि ई-वाहनाच्या खरेदीवर सवलत मिळवा. पण ई-वाहन उत्पादक या नवीन धोरणामुळे खूप आनंदी आहेत. त्यांच्या मते, वाढलेल्या मागणीमुळे उत्पादनाला चालना मिळेल.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सांभळणार HDFC Bank ची धुरा? 3 वर्षांसाठी मिळाली जबाबदारी
