Financial Changes 2026: २०२६ मध्ये काय बदलणार? पगार, कर, बँकिंग आणि डिजिटल नियमांबद्दल जाणून घ्या एक क्लिकवर (फोटो-सोशल मीडिया)
Financial Changes 2026: २०२५ वर्ष आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले असून नवीन वर्ष २०२६ हे सामान्य लोकांसाठी अनेक आर्थिक मोठे बदल आणणार आहे. केंद्र सरकार पगार, कर, बँकिंग, ईपीएफओ आणि डिजिटल सुरक्षेशी संबंधित काही नवीन नियम लागू करण्याची जय्यत तयारी करत आहे. या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर, बचतीवर आणि दैनंदिन खर्चावर होईल. २०२६ मध्ये आपल्याला कोणते मोठे आर्थिक बदल दिसू शकतात वाचा सविस्तर या बातमीत..
नवीन वर्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांना सर्वात मोठा दिलासा मिळणार आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या स्वरूपात त्यांना टी आनंद मिळू शकतो. १ जानेवारी २०२६ पासून आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे. जर असे झाले तर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २० ते ३५ टक्के वाढ होऊ शकते. याचा फायदा केवळ कर्मचाऱ्यांनाच नाही तर पेन्शनधारकांनाही होईल.
हेही वाचा: FDI Investment in India: भारताचा जीडीपी ८% वाढतेय, तरी परकीय गुंतवणूक का बाहेर पडतेय?
२०२६ मध्ये करदात्यांनाही एक आनंदाची बातमी आहे. सरकार एक नवीन आयकर विधेयक आणण्याची तयारी करत आहे, जे कर प्रणाली सुलभ करेल आणि अधिक पारदर्शक करेल. कर रिटर्न भरणे सोपे करण्यासाठी आधीच भरलेले आयटीआर फॉर्म आणखी सुधारले जातील. सरकारने जीएसटी दरांमध्ये कपात करण्याचे संकेत देखील दिले आहेत, ज्यामुळे सामान्य ग्राहकांवरील कर भार कमी होऊ शकतो.
ईपीएफओ नियमांमध्ये बदल खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा ठरू शकतात. पीएफ पैसे काढणे आता तीन मुख्य श्रेणींमध्ये विभागले जाईल, ज्यामुळे वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती, शिक्षण किंवा इतर आवश्यक गरजांसाठी पैसे काढणे सोपे होईल. यामुळे कागदपत्रे कमी होतील आणि गरजेच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना जलद मदत मिळेल.
२०२६ पासून बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहार नियम अधिक कडक होऊ शकतात. फसवणूक रोखण्यासाठी बहुतेक वित्तीय सेवांसाठी पॅन आणि आधार लिंक करणे अनिवार्य केले जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी यूपीआय आणि डिजिटल पेमेंट सिस्टमची सुरक्षा अधिक मजबूत केली जाईल.
हेही वाचा: India Green Development: हरित बंदरांकडे भारताची वाटचाल; ७,५०० किमी किनारपट्टीवर होणार बदल
नवीन वर्षात स्वयंपाकघर आणि प्रवास खर्चात काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे घरगुती बजेटवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. तथापि, प्रमुख शहरांमध्ये जुन्या वाहनांवरील कडक नियमांमुळे लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक सेवांवर परिणाम होऊ शकतो.
मुलांच्या डिजिटल सुरक्षेबद्दलही सरकार चिंतेत आहे. १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबद्दल नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली जाऊ शकतात. पीएम-किसान सारख्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना एक अद्वितीय शेतकरी आयडी आवश्यक असू शकतो. एकूणच, २०२६ हे वर्ष सर्वसामान्यांसाठी अनेक मोठे बदल आणेल, जे पगारवाढ, कर सवलत आणि डिजिटल सुरक्षेच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.
