बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026
EPFO ची कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट, आता ८.८ लाखांऐवजी मिळतील १५ लाख रुपये; जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
EPFO Death Relief Fund Marathi News: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) त्यांच्या केंद्रीय मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. संस्थेने मृत्यु मदत निधी अंतर्गत देण्यात येणारी ‘अनुग्रह अनुदान रक्कम’ १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. ही नवीन व्यवस्था १ एप्रिल २०२५ नंतर सर्व प्रकरणांसाठी लागू होईल.
पूर्वी ही रक्कम ८.८ लाख रुपये होती. ईपीएफओने म्हटले आहे की या पावलाचा उद्देश कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे आहे. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूच्या बाबतीत त्यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला किंवा कायदेशीर वारसाला दिली जाईल.
रोटीमॅटिकचे भारतात पदार्पण; पूर्णत: ऑटोमॅटिक एआय-सक्षम रोटी मेकर ‘रोटीमॅटिक नेक्‍स्‍ट’ केले लाँच
डेथ रिलीफ फंड हा ईपीएफओचा एक विशेष निधी आहे, जो केंद्रीय मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देतो. ही सुविधा अशा कर्मचाऱ्यांसाठी आहे ज्यांचे नोकरीवर असताना निधन होते. या निधीतून मिळणारी रक्कम कर्मचारी कल्याण निधीतून दिली जाते. हा लाभ फक्त ईपीएफओच्या केंद्रीय मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे, सामान्य पीएफ खातेधारकांसाठी नाही.
म्हणजेच, ईपीएफओमध्ये नोंदणीकृत खाजगी किंवा सरकारी कंपन्यांचे कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. ही रक्कम कर्मचाऱ्याच्या नामांकित व्यक्तीला किंवा कायदेशीर वारसाला दिली जाते, जेणेकरून कुटुंबाला कठीण काळात आर्थिक मदत मिळू शकेल.
ईपीएफओने असेही जाहीर केले आहे की १५ लाख रुपयांची ही रक्कम दरवर्षी ५ टक्के वाढवली जाईल. ही वाढ १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होईल. उदाहरणार्थ, २०२६ मध्ये ही रक्कम १५.७५ लाख रुपये होईल. वाढती महागाई आणि आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
ईपीएफओचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल. हा निर्णय केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने घेतला आहे, ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधी तसेच नियोक्ते आणि कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
या मोठ्या पावलासोबतच, २०२५ मध्ये ईपीएफओने इतर अनेक सुधारणा देखील केल्या आहेत. संस्थेने मृत्यूच्या दाव्यांची प्रक्रिया सोपी केली आहे. आता अल्पवयीन मुलांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यासाठी ‘पालकत्व प्रमाणपत्र’ आवश्यक राहणार नाही. याशिवाय, आधार आणि युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) जोडण्याची किंवा आधारमध्ये दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया देखील सोपी करण्यात आली आहे. ईपीएफओच्या या बदलांचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना जलद आणि सुलभ सेवा प्रदान करणे आहे.
