मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे 1927 कोटी रुपये लवकरच मिळणार - धनंजय मुंडे
‘सर्वसमावेशक पीक योजने’अंतर्गत खरीप हंगाम २०२३ मधील झालेल्या अधिकच्या नुकसान भरपाई पोटी राज्य शासनाने पीक विम्याची रक्कम ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीला वर्ग करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे नाशिक, जळगावसह सहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई १९२७ कोटी रुपये लवकरच मिळतील, अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.
योजना राज्यात बीड पॅटर्नवर आधारित
पीक विमा योजना राज्यात बीड पॅटर्नवर आधारित राबविण्यात येते. म्हणजेच ज्या ठिकाणी पीक विमा हप्त्याच्या ११० टक्के पेक्षा जास्त नुकसान भरपाई आलेली आहे त्या ठिकाणी ११० टक्केपर्यंत विमा कंपनी नुकसान भरपाई देते व त्यापुढील नुकसान भरपाई राज्य शासन देते. या तत्त्वानुसार खरीप हंगाम २०२३ मधील मंजूर ७,६२१ कोटी रुपये पैकी विमा कंपनी मार्फत ५४६९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात यापूर्वी जमा करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारकडून शासन निर्णय निर्गमित
तर उर्वरित शिल्लक नुकसान भरपाई पैकी १९२७ कोटी रुपये ची नुकसान भरपाई वाटप प्रलंबित होती. ही मंजूर रक्कम वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली असून याबाबत ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. ही रक्कम ओरिएंटल जनरल इन्शुरन्स कंपनी मार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तातडीने जमा करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिली. याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आभार मानले आहेत.
या सहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
नाशिक – ६५६ कोटी रुपये
जळगाव – ४७० कोटी रुपये
अहमदनगर – ७१३ कोटी रुपये
सोलापूर – २.६६ कोटी रुपये
सातारा – २७.७३ कोटी रुपये
चंद्रपूर – ५८.९० कोटी रुपये
काय आहे पीक विमा योजना?
शेती करणे तितकेसे सोपे काम नाहीये. कधी दुष्काळ, अवर्षणाची स्थिती असते. कधी ओला दुष्काळ तर कधी अवकाळी पाऊस पडतो. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होऊन, त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पीक विमा योजना राबविली जात आहे. यामध्ये शेतकरी खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामातील पिकांचा विमा भरू शकतात. या योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रत्येकी 50 टक्के अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जाते.
