सोमवार, 24 ऑगस्ट 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, नवीन नियमांमुळे २९ गुंतवणूक प्रस्तावांमार्फत भारतात अंदाजे तब्बल ४,८९५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. भारतीय बाजारासाठी ही आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी आहे. हा निर्णय भारताच्या शेजारी संलग्न भूसीमा असलेल्या देशांतील गुंतवणूकदारांसाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरतो. मे महिन्यात लागू झालेल्या सुधारित FDI नियमांनुसार, मर्यादित आणि नियंत्रक नसलेल्या हिश्श्याच्या काही विशिष्ट गुंतवणुकींना सरकारी मंजुरीच्या गरजेतून सूट देण्यात आली आहे.
नवीन बदललेल्या प्रणालीनुसार, जर गुंतवणूक नॉन-कंट्रोलिंग असेल आणि १०% पेक्षा जास्त नसेल, तर तिला ऑटोमॅटिक रूटने परवानगी दिली जाऊ शकते. याचा अर्थ असा की, अशा प्रकरणांमध्ये गुंतवणूकदाराला सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही. पण संबंधित सेक्टरमध्ये FDI मर्यादा आणि इतर अटींचे पालन करणे गरजेचं असणार आहे. ही सूट सर्व प्रकारच्या परकीय गुंतवणुकीला लागू होत नाही. तिची व्याप्ती केवळ अशा गुंतवणुकींपुरती मर्यादित आहे, ज्या सुधारित नियमांमध्ये नमूद केलेल्या अटी पूर्ण करतात.
२०२० मध्ये, भारताने लँड बॉर्डर शेअर लागून असलेल्या देशांकडून येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीसाठीचे नियम अधिक कडक केले गेले होते. याचा उद्देश गुंतवणुकींवर महत्त्वाच्या भारतीय कंपन्यांमध्ये परदेशातून होणाऱ्या गुंतवणूकीवर सरकारची नजर ठेवणं हा होता. त्यावेळी, गुंतवणूकदाराची मालकी शेजारील देशात असली तरीही, छोटा हिस्सा असला तरीही अनेक प्रकरणांमध्ये सरकारी मंजुरीची आवश्यकता होती. नवीन नियमांनुसार मर्यादित आणि नियंत्रक नसलेल्या हिस्सेदारीसाठी काहीसा दिलासा देण्यात आला आहे. म्हणजे छोटा हिस्सा असेल आणि कंपनीवर त्याच्या नियंत्रणाचा अधिकार नसेल तर काही परिस्थितीत ही प्रक्रिया सोपी होऊ शकते. यामुळे अशा गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.
सरकारच्या मते, नवीन नियमांनुसार प्राप्त झालेले गुंतवणुकीचे प्रस्ताव विविध क्षेत्रांना परिणाम करतात. हे नियम बरेच क्षेत्र व्यापतात. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मॅन्युफॅक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, डेटा सेंटर्स आणि ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस यांचा समावेश आहे. या सगळ्याच्या समावेशावरून हे स्पष्ट होतं की सुधारित एफडीआय नियम एकाच क्षेत्रापुरते मर्यादित नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक अधिक सुलभ करण्याचा यामागील उद्देश आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या मते, २९ गुंतवणुकीचे प्रस्ताव मॉरिशस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जपान, सिंगापूर, लक्झेंबर्ग आणि केमन आयलंड्स येथील गुंतवणूकदार किंवा संस्थांकडून आले आहेत. याचा अर्थ असा की, या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांचा स्रोत अनेक देश आणि ज्यूरिस्डिक्शनमध्ये पसरलेला आहे. पण या बदलावर चीनच्या संदर्भात सर्वाधिक चर्चा होत आहे. चीन हा भारताचा सर्वात मोठा भू-सीमा असलेला शेजारी देश आहे. त्यामुळे, या सगळ्या परिस्थितीवर चीन कशा पद्धतीने घेतो हे देखील पहावं लागेल.
नवीन नियमांनुसार, १०% पर्यंत हिस्सा असलेल्या नॉन-कंट्रोलिंग आणि पात्र गुंतवणूकदारांसाठीची शासकीय मंजुरी प्रक्रिया काढून टाकण्यात आली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूक अधिक सोपी आणि जलद झाली आहे. पण, याचा अर्थ असा नाही की अशा गुंतवणुकी कोणत्याही अटीशर्ती नसतील. गुंतवणूकदारांना क्षेत्रीय मर्यादांसह सर्व लागू नियमांचे पालन करावे लागेल.
