मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
IDBI Bank Privatization News: IDBI बँक कोणाच्या ताब्यात? फेअरफॅक्स आणि कोटक मैदानात (photo-social media)
IDBI Bank Privatization News: केंद्र सरकार आणि भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) आयडीबीआय बँकेतील त्यांचा ६०.७२% हिस्सा विकणार आहेत. फेअरफॅक्स फायनान्शियल आणि कोटक महिंद्रा बँक या दोन्ही कंपन्या या हिस्सा खरेदी करण्यासाठी इच्छुक आहेत. या दोन्ही कंपन्या लवकरच स्वतंत्रपणे त्यांचे आर्थिक प्रस्ताव सादर करणार आहेत. सरकार आणि एलआयसी एकत्रितपणे आयडीबीआय बँकेचा ९०% पेक्षा जास्त हिस्सा आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आर्थिक बोली प्राप्त झाल्यानंतर आणि त्या उघडण्यापूर्वी बँकेची किमान विक्री किंमत किंवा राखीव किंमत निश्चित केली जाईल. ही राखीव किंमत फक्त काही सरकारी अधिकाऱ्यांनाच माहिती असेल आणि बोलीदारांना ती उघड केली जाणार नाही. राखीव किंमत बँकेच्या व्यवसाय आणि मालमत्तेच्या मूल्यांकनाच्या आधारे निश्चित केली जाईल, जे पूर्ण झाले आहे. सरकारने आयडीबीआय बँकेच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी एका तज्ञाची नियुक्ती देखील केली आहे. जमीन आणि इमारतींसारख्या स्थावर मालमत्ता बँकेच्या एकूण मालमत्तेच्या अंदाजे ३% आहेत.
RBI Repo Rate Update: RBI चा मोठा निर्णय! रेपो दर ५.२५% वर कायम; कर्जदारांना दिलासा नाही
राखीव किंमत निश्चित करण्यासाठी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या ओपन ऑफर किंमत यंत्रणेचा वापर बेंचमार्क म्हणून केला जाऊ शकतो. आयडीबीआय बँकेची गुंतवणूक प्रक्रिया सुरुवातीला ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सुरू होणार होती, परंतु संभाव्य खरेदीदारांसाठी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या अनेक पावलांमुळे ती लांबली.
सरकारने २०२७ आर्थिक वर्षापर्यंत गुंतवणूक आणि मालमत्ता मुद्रीकरणाद्वारे ८०,००० कोटी उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव अरुणिश चावला यांनी सांगितले की आयडीबीआय बँकेचे धोरणात्मक निर्गुंतवणूक तिसऱ्या टप्प्यात पोहोचली आहे, म्हणजेच तांत्रिक आणि आर्थिक बोली लावण्यात आल्या आहेत. ते या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस या विषयावर अधिक माहिती देऊ शकतील.
आयडीबीआय बँक ताब्यात घेणाऱ्या कंपनीला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून अंतिम मंजुरी मिळवावी लागेल. खरेदीदार बँक नियामकाच्या योग्य मानकांची पूर्तता करतो याची खात्री आरबीआय करेल. याव्यतिरिक्त, भारतीय स्पर्धा आयोगसह इतर नियामक प्राधिकरणांकडून देखील मंजुरी मिळवावी लागेल. यशस्वी बोलीदाराला आयडीबीआय बँकेच्या अल्पसंख्याक भागधारकांना खुली ऑफर देखील द्यावी लागेल.
