RBI Repo Rate Update: RBI चा मोठा निर्णय! रेपो दर ५.२५% वर कायम; कर्जदारांना दिलासा नाही
RBI Repo Rate Update: आरबीआयची चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) यांच्यासोबत पहिली बैठक झाली. या बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रेपो दरात कोणताही बदल होणार नाही, तसेच रेपो दर ५.२५% वर कायम राहील अशी घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर एमपीसीची ही पहिलीच बैठक होती. व्याजदर आणि अर्थव्यवस्थेबाबत कोणते संकेत मिळतात हे पाहण्यासाठी बाजार, कर्जदार आणि गुंतवणूकदार बैठकीच्या निकालांवर बारकाईने लक्ष ठेवून होते. रेपो दरात बदल न झाल्याने कर्जाच्या दरांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. ज्यामुळे कर्जदारांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही.
आरबीआय एमपीसीची ही तीन दिवसांची आढावा बैठक ४ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाली होती. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीमध्ये बहुतेक अर्थतज्ज्ञ आणि आर्थिक विश्लेषकांना रेपो दरात कोणताही बदल होणार नाही अशी अपेक्षा होती. डिसेंबर २०२५ मध्ये, रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्स (बीपीएस) कपात करण्यात आली, जी रिझर्व्ह बँकेची आर्थिक वाढ वाढवण्याची इच्छा दर्शवते. या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देत आरबीआय गव्हर्नरांनी सांगितले की, गेल्या धोरण बैठकीपासून बाह्य आव्हाने वाढली आहेत. याव्यतिरिक्त, अलिकडच्या व्यापार करारांचे यशस्वी निष्कर्ष आर्थिक दृष्टिकोनासाठी चांगले आहेत. एकंदरीत, देशांतर्गत चलनवाढ आणि विकासाचा नजीकचा काळ सकारात्मक आहे.
या बैठकीनंतर, रेपो दरात बदल न झाल्याने, स्थायी ठेव सुविधा (SDF) दर ५ टक्के असेल तर मार्जिनल स्थायी सुविधा (MSF) दर आणि बँक दर ५.५ टक्के राहिले आहेत. गेल्या वर्षात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात एकूण १२५ बेसिस पॉइंटने कपात केली होती. मात्र, आता आरबीआय सावध भूमिका घेत असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. जागतिक अनिश्चितता, परकीय चलन बाजारातील चढउतार आणि स्थिर सरकारी रोखे उत्पन्न यामुळे केंद्रीय बँक प्रमुख धोरण दरात त्वरित बदल करण्याबाबत काहीशी सावधगिरी बाळगत आहे. फेब्रुवारीतील MPC बैठक २०२६ ची बैठक भारत-अमेरिका करार या पार्श्वभूमीवर, केवळ रेपो दराच्या निर्णयावरच लक्ष केंद्रित न करता रिझर्व्ह बँक बाजारात तरलता कशी व्यवस्थापित करेल आणि महागाई आणि वाढ कशी संतुलित करेल यावर देखील लक्ष केंद्रित केले.
जर एमपीसीने दर स्थिर ठेवले तर रिझर्व्ह बँक सध्याच्या महागाई आणि वाढीच्या परिस्थितीवर समाधानी आहे आणि पुढील कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी मागील कपातींचा परिणाम पाहू इच्छित आहे. २०२५ मध्ये, रिझर्व्ह बँकेने वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी आणि आर्थिक परिस्थिती सुलभ करण्यासाठी अनेक बैठकांमध्ये हळूहळू रेपो दर एकूण १०० बेसिस पॉइंट्सने कमी केला. महागाई कमी होत असताना आणि विकास निरोगी असताना ही कपात करण्यात आली. या परिस्थितीमुळे केंद्रीय बँकेला आर्थिक स्थिरता राखताना धोरणात शिथिलता आणता आली.
Bharti Airtel News: एअरटेलला मोठा झटका! वार्षिक नफ्यात झाली ५५% घसरण
मागील दर कपातीमुळे बँकांच्या कर्ज दरांवर त्याचा परिणाम हळूहळू झाला आहे. बँकांच्या कर्ज दरांवर त्याचा परिणाम दिसून येत आहे आणि बाँड उत्पन्न (सरकारी बाँडवरील परतावा) बऱ्यापैकी स्थिर राहिले आहे. रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी अर्थव्यवस्था ‘गोल्डीलॉक्स’ असल्याचे म्हणजे स्थिर असल्याचे सांगितले आहे.
Ans: रेपो दर म्हणजे ज्या दराने आरबीआय इतर बँकांना पैसे कर्ज देते. हा चलनविषयक धोरणाचा एक प्रमुख साधन आहे.
Ans: ग्राहक आणि कंपन्यांसाठी बँकांकडून कर्ज घेणे स्वस्त होते.
Ans: रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात एकूण १२५ बेसिस पॉइंटने कपात केली होती
