सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये पैशांचा ओघ वाढणार! सरकार एफडीआय मर्यादा वाढवण्याच्या तयारीत
भारत सरकार सरकारी बँकांमध्ये परकीय गुंतवणूक (FDI) मर्यादा ४९% पर्यंत वाढवण्याची योजना आखत आहे, जी सध्याच्या मर्यादेपेक्षा दुप्पट आहे, अशी माहिती रॉयटर्सच्या अहवालामधून समोर आली. अहवालानुसार, अर्थ मंत्रालय गेल्या काही महिन्यांपासून या प्रस्तावावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सोबत चर्चा करत आहे. तथापि, अद्याप हा प्रस्ताव अंतिम झालेला नाही.
भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकदारांचा रस सातत्याने वाढत आहे. दुबईच्या एमिरेट्स NBD ने अलिकडेच RBL बँकेतील ६०% हिस्सा ३ अब्ज डॉलर्समध्ये खरेदी केला आहे आणि जपानच्या सुमितोमो मित्सुई बँकिंग कॉर्पोरेशनने येस बँकेतील २०% हिस्सा १.६ अब्ज डॉलर्समध्ये खरेदी केला आहे, जो नंतर ४.९९% झाला आहे. सरकारी बँकांमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांचा रसही वाढत आहे. परदेशी मालकीची मर्यादा वाढवल्याने येत्या काळात या बँकांना अधिक भांडवल उभारण्यास मदत होईल.
एका सूत्राने या वृत्ताला पुष्टी दिली की, सध्याची २०% मर्यादा वाढवण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. त्यांनी सांगितले की हे पाऊल सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांसाठीच्या नियमांमधील अंतर कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. भारतातील खाजगी बँकांमध्ये परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७४% पर्यंत आहे. सार्वजनिक बँकांमध्ये परकीय गुंतवणूक मर्यादा ४९% पर्यंत वाढवण्याचा हा प्रस्ताव यापूर्वी कधीही सार्वजनिक केलेला नाही. अहवालातील सूत्रांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, या चर्चा अद्याप सार्वजनिक नाहीत. दरम्यान, भारताच्या अर्थ मंत्रालयाने आणि आरबीआयने अद्याप या विषयावर भाष्य केलेले नाही.
भारतात सध्या १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत, ज्यांची एकूण मालमत्ता मार्चपर्यंत १७१ ट्रिलियन रुपये ($१.९५ ट्रिलियन) आहे, जी देशाच्या बँकिंग क्षेत्राच्या अंदाजे ५५% आहे. पहिल्या स्रोतानुसार, सरकार या बँकांमध्ये आपला किमान हिस्सा ५१% वर ठेवण्याची योजना आखत आहे. सध्या, सर्व १२ बँकांमध्ये सरकारचा हिस्सा यापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये परकीय गुंतवणूक कॅनरा बँकेत सुमारे १२% आहे, तर युको बँकेत ती जवळजवळ शून्य आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सामान्यतः खाजगी बँकांपेक्षा कमकुवत मानल्या जातात. त्यांना अनेकदा गरिबांना कर्ज देण्याचे आणि ग्रामीण भागात शाखा उघडण्याचे काम दिले जाते, ज्यामुळे बुडीत कर्जाचे दर जास्त होतात आणि इक्विटीवर कमी परतावा मिळतो.
गेल्या काही महिन्यांत बँकिंग क्षेत्रातील नियम सुलभ करण्यासाठी आरबीआयने अनेक पावले उचलली आहेत आणि परदेशी बँकांना भारतीय खाजगी बँकांमध्ये मोठे भागभांडवल खरेदी करण्याची परवानगी देण्यास सहमती दर्शविली आहे. तथापि, मनमानी नियंत्रण आणि निर्णय रोखण्यासाठी काही सुरक्षितता उपाय कायम राहतील. एकाच भागधारकासाठी मतदानाच्या अधिकारांची मर्यादा १०% राहील, अशी माहिती मिळत आहे.
