शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
हेल्थ सेक्टरकडून मागणी
सामान्य अर्थसंकल्पापूर्वी आरोग्य सेवा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी भारतामध्ये एक मजबूत आरोग्य सेवा प्रणाली तयार करण्यासाठी सरकारी खर्चात वाढ, चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि प्रगत नवकल्पना यावर भर दिला आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय आरोग्य सेवा उद्योगाला अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत.
यामध्ये चांगल्या उपचारांची उपलब्धता, गुणवत्ता वाढ आणि संशोधन आणि विकास यावर भर दिला पाहिजे. येत्या अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवेतील तज्ज्ञांनी कोणत्या प्रकारच्या सूचना दिल्या आहेत ते आपण या लेखातून पाहूया. (फोटो सौजन्य – iStock)
5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेसाठी आरोग्यसेवा आवश्यक
डॉ. गिरधर ज्ञानी, महासंचालक, असोसिएशन ऑफ हेल्थकेअर प्रोव्हायडर्स – इंडिया (एएचपीआय) यांच्या म्हणण्यानुसार, नवनव्या आरोग्य धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आणि कव्हरेज प्राप्त करण्यासाठी सरकारी खर्चात वाढ करणे आवश्यक आहे. स्वच्छता, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि पोषण यावर लक्ष केंद्रित करून ‘स्वस्थ भारत’ निर्माण करण्यासाठी सरकारने सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाला प्राधान्य दिले पाहिजे.
याशिवाय सार्वजनिक आरोग्य संस्था स्वायत्त राज्य मंडळांतर्गत व्यावसायिक बनल्या पाहिजेत आणि सर्व SECC-2011 लाभार्थ्यांना समाविष्ट करण्यासाठी आयुष्मान भारत योजनेची पुनर्रचना करायला हवी असेही त्यांनी म्हटले.
हेदेखील वाचा – Budget 2024: बजेटकडून हेल्थ सेक्टर क्षेत्राला खूपच आशा, तज्ज्ञांचे म्हणणे
पायाभूत सुविधा गरजेच्या
हेल्थ सेक्टरमधील सुविधा
अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुपच्या व्यवस्थापकीय संचालक सुनीता रेड्डी यांच्या म्हणण्यानुसार, देशाचे आर्थिक आरोग्य आणि त्याची आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा यांच्यातील महत्त्वाचा संबंध ओळखणे महत्त्वाचे आहे. याशिवाय $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, एक मजबूत आरोग्य सेवा क्षेत्र आमच्या धोरणाच्या केंद्रस्थानी असले पाहिजे असेही त्यांनी म्हटले आहे.
हेदेखील वाचा – अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर बाजार कोसळेल की सुधारेल? वाचा… काय सांगितलंय तज्ज्ञांनी?
GDP 2.5 टक्के पर्यंत वाढावा
उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्सचे अध्यक्ष आणि संचालक प्रबल घोषाल यांनी ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रित करून आरोग्यसेवा खर्च जीडीपीच्या 2.5 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची विनंती केली आहे. तर आयएमएचे अध्यक्ष आर.व्ही. अशोकन म्हणाले की, देशांतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेत आरोग्य क्षेत्रासाठीचे वाटप खूपच कमी आहे. याशिवाय पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता या आरोग्य निर्धारकांवर होणारा खर्च स्वतंत्रपणे देण्यात यावा.
आयएमएने अर्थसंकल्पापूर्वी आपल्या मागण्यांबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्रही लिहिले आहे. फोर्टिस हेल्थकेअरचे सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक आशुतोष रघुवंशी यांनी आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देण्याबाबत सांगितले आणि खर्च GDP च्या 2.5 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात यावा.
