(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)
सरकारने कलम ८७A अंतर्गत, ₹१२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी कराची जबाबदारी म्हणजेच Tax Liability ‘शून्य’ इतकी निश्चित केली आहे. याव्यतिरिक्त, ₹७५,००० ची ‘प्रमाणित वजावट’ म्हणजेच Standard Deduction देखील पूर्वीप्रमाणेच उपलब्ध राहणार आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे: जर तुमचा वार्षिक पगार ₹१२.७५ लाखांच्या मर्यादेत असेल, तर तुम्हाला कोणताही आयकर भरण्याची आवश्यकता नाही. म्हणजेच तुमचे संपूर्ण उत्पन्न तुमच्याच ताब्यात राहणार आहे.
पूर्वीचा कर कायदा अत्यंत विस्तृत आणि गुंतागुंतीचा झाला होता; त्यात ८०० हून अधिक कलमांचा समावेश होता. नवीन कायद्यांतर्गत, ही संख्या व्यवस्थित करण्यात आली आहे. ती कमी करून साधारणपणे ५३६ कलमांपर्यंत आणली गेली आहे. तज्ञांच्या मदतीशिवायही सामान्य नागरिकाला कराचे नियम समजून घेता यावेत, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे; ज्यामुळे अनावश्यक कायदेशीर वाद आणि तंटे कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे त्या प्रकारे त्याचे नियोजन करण्यात आलं आहे.
पूर्वी, ‘आर्थिक वर्ष’ (Financial Year – FY) आणि ‘निर्धारण वर्ष’ (Assessment Year – AY) यांमधील फरक समजून घेणे अनेकदा लोकांसाठी संभ्रमाचे कारण ठरत होतं. आता ही संदिग्धता पूर्णपणे दूर करण्यात आली आहे. आता तुम्ही तुमची कमाई आणि कराशी संबंधित दायित्वे यांचा उल्लेख केवळ “कर वर्ष २०२६-२७” (Tax Year 2026-27) या एकाच आणि एकत्रित नावाने होईल. तसंच, तुम्ही तुमचा आयकर विवरणपत्र म्हणजेच ITR भरतानाही याच नावाने ते सादर कराल. ज्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत सोपी, सुलभ आणि कोणत्याही गुंतागुंतीपासून मुक्त होईल. HRA सवलत: प्रमुख शहरांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी एक वरदान असणार आहे.
बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद या शहरांना आता अधिकृतपणे ‘महानगरे’ म्हणजेच Metro Cities म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, या शहरांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता HRA म्हणजेच घरभाडे भत्ता यामध्ये अधिक सवलती मिळण्यास पात्र ठरवले जाईल. ज्यामुळे घरभाडे भरल्यानंतरही तुमच्या हातात अधिक रक्कम शिल्लक राहील.
जर तुम्ही वर्षाला १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त घरभाडे भरत असाल, तर आता तुमच्या घरमालकाचा PAN तपशील देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, तुमचा घरमालक हा तुमचा नातेवाईक आहे की नाही, हे देखील तुम्हाला स्पष्टपणे नमूद करावे लागेल; या उपायाचा उद्देश असा आहे की, कोणीही बनावट घरभाड्याच्या पावत्या सादर करून करचोरी करू नये.
जर तुमच्या मालकाने तुम्हाला वैद्यकीय उपचारांसाठी कर्ज दिले असेल, तर त्यावर मिळणाऱ्या करसवलतीची मर्यादा जी पूर्वी २०,००० रुपयांपर्यंत मर्यादित होती. ती आता वाढवून २ लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, आजारपणाच्या काळात मिळणारी ही आर्थिक मदत आता बऱ्याच अंशी कराच्या बोज्यातून मुक्त असणार आहे.
कार्यालयाकडून दिल्या जाणाऱ्या जेवणासाठी किंवा ‘मील व्हाउचर्स’साठी मिळणाऱ्या करसवलतीची मर्यादा जी पूर्वी केवळ ५० रुपये इतकी नगण्य होती ती आता वाढवून २०० रुपये करण्यात आली आहे. परिणामी, जर तुम्ही दररोज कार्यालयातील जेवणाच्या सेवेचा लाभ घेत असाल, तर वर्षाला सुमारे १ लाख रुपयांपर्यंतचा तुमचा हा खर्च आता पूर्णपणे करमुक्त होऊ शकतो. अशा प्रकारे, या छोट्या-छोट्या आणि एकत्रित होणाऱ्या बचतीतून तुम्हाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळतो.
फॉर्म-१३० ने आता पूर्वीच्या फॉर्म-१६ ची जागा घेतली आहे. यासोबतच, कराशी संबंधित इतरही अनेक फॉर्म्समध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तुमच्या कराशी संबंधित दायित्वांची सर्व माहिती आता अधिक स्पष्टपणे आणि ‘डिजिटल’ स्वरूपात सादर केली जाईल; ज्यामुळे माहितीमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या चुका किंवा विसंगती राहण्याची शक्यता अत्यंत कमी होईल.
फॉर्म 15G आणि फॉर्म 15H यांसारखे वेगवेगळे फॉर्म सादर करण्याची जी पूर्वीची आवश्यकता होती, ती आता रद्द करण्यात आली आहे. या सर्व बाबींचे एकत्रीकरण करून एकच, सुसंगत स्वरूप तयार करण्यात आले आहे; ज्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आता त्यांच्या कर-संबंधित औपचारिकता अत्यंत कमी त्रास आणि प्रशासकीय बोज्यासह पूर्ण करू शकतील.
हे नमूद करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, तुम्ही सध्या दाखल करत असलेले आयकर विवरणपत्र (ITR) हे प्रचलित कर कायद्यांनुसारच प्रक्रिया केले जाईल. नवीन कर कायदे हे केवळ १ एप्रिल २०२६ नंतर मिळवलेल्या उत्पन्नालाच लागू होतील; त्यामुळे, या टप्प्यावर कोणत्याही प्रकारची अनावश्यक घाई किंवा संभ्रम निर्माण होण्याची आवश्यकता नाही. सरकारने करांमध्ये वाढ केलेली नाही; उलट, कर-सवलत देण्याच्या पद्धतीत बदल केला आहे. विविध भत्त्यांमध्ये वाढ करून आणि नियमांचे सुलभीकरण करून, वेतनभोगी वर्गाला लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
