रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
Income Tax Rules: सासरच्यांना भेट दिली तर कर, सुनेला दिली तर सूट! आयकर कायदा काय सांगतो? (फोटो-सोशल मीडिया)
Income Tax Rules: भारतीय संस्कृतीत नातेसंबंध जोडताना भेटवस्तू देणे कायम असते. सण, लग्न किंवा विशेष प्रसंगी कुटुंबातील सदस्यांमध्ये भेटवस्तू देणे सामान्य आहे. परंतु. आता प्राप्तिकर विभागाच्या दृष्टीने, सुनेला दिलेली भेटवस्तू करमुक्त आहे, परंतु जर तीच भेट तिच्या सासरच्यांना दिली तर ती करपात्र असू शकते. याबद्दल सविस्तर जाणून घेण्यासाठी वाचा संपूर्ण बातमी शेवटपर्यंत..
काय आहेत विसंगत नियम?
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ५६(२) अंतर्गत, जर एखाद्या व्यक्तीला आर्थिक वर्षात ५०,००० पेक्षा जास्त भेटवस्तू मिळाल्या तर त्यावर ‘इतर मिळणारे उत्पन्न’ म्हणून कर आकारला जातो. तथापि, सरकारने नातेवाईकांच्या भेटवस्तू पूर्णपणे वगळल्या आहेत. या नियमाची विसंगती आयकर कायद्याअंतर्गत नातेवाईकच्या व्याख्येपर्यंत विस्तारते.
भारतीय कायद्यानुसार सून ही तिच्या सासरच्यांसाठी नातेवाईक असते. म्हणून, जर सासरच्यांनी त्यांच्या सुनेला दागिने, रोख रक्कम किंवा मालमत्ता भेट दिली तर सुनेला त्यावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. तथापि, खरी समस्या तेव्हा उद्भवते जेव्हा सून तिच्या सासरच्यांना महागड्या भेटवस्तू देते. विविध कायदेशीर व्याख्या आणि जुन्या नियमांमुळे, जेव्हा सून तिच्या सासरच्यांना महागडी भेटवस्तू देते, तेव्हा काही प्रकरणांमध्ये तिला जावई किंवा सुनेप्रमाणेच नातेवाईक मानले जात नाही.
हेही वाचा: India GDP Growth: भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा ‘गोल्डीलॉक्स’ कालावधी, ऑक्टोबरमध्ये ८.२% ची जीडीपी वाढ
या नियमात बदल करण्याची मागणी का?
अलिकडेच, काही कर तज्ञांनी सरकारला ही विसंगती दूर करण्याचे आवाहन केले आहे. तज्ञांचा या संबधित असा युक्तिवाद आहे की कायदा सुनेला त्यांच्या सासरच्यांकडून भेटवस्तू स्वीकारण्याची परवानगी देतो, परंतु तोच अधिकार त्यांच्या सासरच्यांनाही दिला पाहिजे. हे नाते परस्पर असल्याने कर नियम एकतर्फी नसावेत. तसेच, आजकाल, सुने आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आहेत. त्यांना त्यांच्या सासरच्यांना त्यांची काळजी घेण्यासाठी किंवा आर्थिक मदत देण्यासाठी मालमत्ता किंवा मौल्यवान भेटवस्तू द्यायच्या असतील तर, सध्याचे नियम अशा व्यवहारांना परावृत्त करत असल्याचे मत मांडण्यात येत आहे. नातेवाईकच्या व्याख्येवर वेगवेगळ्या न्यायाधिकरणांनी वेगवेगळे निर्णय दिले आहेत. स्पष्ट कायदा ही गुंतागुंत दूर करू शकतो.
क्लबिंग तरतुदी नावाचा आणखी एक नियम असून भेटवस्तू करमुक्त असल्या तरी यामुळे देखील सासरच्यांना कर भरावा लागतो. अगदीच, जर एखाद्या सासरच्या व्यक्तीने आपल्या सुनेला १ लाख रुपये भेट म्हणून दिले आणि तिने ते पैसे एफडीमध्ये गुंतवले, तर एफडीवर मिळणारे व्याज सुनेला नाही तर सासरच्या उत्पन्नात जोडले जाईल आणि सासरच्या व्यक्तीला त्यावर कर भरावा लागेल. सरकारने हे नियमही सोपे करावेत अशी देखील लोकांची इच्छा आहे.
येत्या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून नातेवाईकची व्याख्या अधिक समावेशक आणि तार्किक बनवण्याची अपेक्षा आहे. जर सुनेकडून त्यांच्या सासऱ्यांना दिलेल्या भेटवस्तू स्पष्टपणे करमुक्त केल्या गेल्या तर ते मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दिलासा देणार नाही तर कौटुंबिक गुंतवणूक आणि मालमत्ता हस्तांतरणात पारदर्शकता आणेल.
