India GDP Growth: मध्यपूर्वेतील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मूडीजचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा इशारा; भारताचा जीडीपी ४ % ने घटणार
India GDP Growth: जर मध्यपूर्वेतील सुरू असलेला संघर्ष लांबला, तर भारताला आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील सर्वांत मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो, असे मूडीज अॅनालिटिक्सच्या एका ताज्या अहवालानुसार दिसून येते. तसेच, अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होणार होऊन महागाई वाढणार आहे. व्यापार तूट आणखी वाढणार आणि त्याचा उपभोगावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मूडीजच्या अंदाजानुसार, या संघर्षामुळे भारताच्या आर्थिक उत्पादनात त्याच्या मूळ अंदाजापेक्षा सुमारे ४ टक्क्यांची घट होऊ शकते.
या अहवालात भारत, चीन आणि दक्षिण कोरिया यांना आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील भू-राजकीय तणाव आणि वाढत्या वस्तूंच्या किमतींमुळे सर्वाधिक असुरक्षित असलेल्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये गणले आहे. भारतासाठी हा धोका प्रामुख्याने आखाती देशांकडून होणाऱ्या तेल आणि वायू आयातीवरील त्याच्या मोठ्या अवलंबित्वमुळे आहे. मध्यपूर्वेतील देश या संघर्षांत गुंतत असल्यामुळे, ऊर्जा पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याचा धोका वाढत आहे.
Stock Market Today: टेक महिंद्रासह आज खरेदी करा हे शेअर्स… तुम्हीही व्हाल मालामाल
मूडीज अॅनालिटिक्सने आपल्या नवीनतम आशिया-पॅसिफिक आउटलुकमध्ये स्पष्टपणे इशारा दिला की, संघर्षग्रस्त आखाती देशांकडून होणाऱ्या तेल आणि वायू आयातीवरील अवलंबित्व पाहता भारत आणि चीनला मोठे नुकसान होऊ शकते. विकसित आशियाई अर्थव्यवस्थांच्या (ज्यांच्याकडे मोठा सामरिक साठा आहे) त्यातुलनेत, भारताचा ऊर्जा साठा तुलनेने मर्यादित आहे, त्यामुळे संकट अधिकच गंभीर होत आहे. अहवालात म्हटले की, इंधन अनुदान आणि किंमत नियंत्रणासारख्या सरकारी उपायांमुळे सुरुवातीला काहीसा दिलासा मिळू शकतो.
परंतु, ऊर्जेच्या खर्चात होणारी सततची वाढ अखेरीस आर्थिक घडामोडी मंदावेल. दीर्घकाळ चालणारा संघर्ष आणि तेलाच्या किमतींमधील मोठी वाढ संपूर्ण आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील विकासाला हानी पोहोचवू शकते. या प्रदेशाचा विकास दर २०२५ मधील ४.३ टक्क्यांवरून २०२६ मध्ये ४ टक्क्यांपर्यंत मंदाविण्याचा अंदाज आहे. सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा किताब कायम राहील. या आव्हानांना न जुमानता, एक दिलासादायक बातमी अशी की, भारत जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था असेल.
मूडीजच्या अंदाजानुसार, भारताचा विकास दर २०२५ मधील ७.८ टक्क्यांवरून २०२६ मध्ये ७.५ टक्क्यांपर्यंत किंचित मंदावेल. २०२७ मध्ये तो आणखी मंदावून सुमारे ६.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. महागाई भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ४ टक्क्यांच्या लक्ष्याजवळ राहण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, जर वस्तूंच्या किमती वाढतच राहिल्या, तर हे लक्ष्य देखील धोक्यात येऊ शकते. सध्याची परिस्थिती पाहता, अर्थतज्ज्ञांनी आगामी वर्षासाठीच्या विकास दराच्या अंदाजात कपात करण्यास आधीच सुरुवात केली आहे.
