(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
SBI चा मोठा इशारा! YONO युजर्सना कंगाल करताहेत Scammer; विसरूनही करू नकात ‘या’ चूका
UBS Research च्या एका नवीन अहवालात भारताबाबत काही चिंताजनक अंदाज मांडण्यात आले आहेत. या अहवालानुसार, मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे निर्माण झालेली दीर्घकालीन ऊर्जा संकटे, पुरवठा साखळीतील गंभीर व्यत्यय आणि वाढती महागाई या कारणांमुळे, आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये भारताच्या आर्थिक वृद्धीदरात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक ब्रोकरेज संस्था असलेल्या UBS ने असे नमूद केले आहे की, तेल संकटासह इतर विविध घटकांमुळे, आर्थिक वर्ष २०२७ मधील भारताच्या जीडीपी वृद्धीबाबतचा त्यांचा अंदाज कमी करून ६.२ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. या संस्थेने आपल्या अंदाजात ५० basis points कपात केली आहे. यापूर्वी, भारताचा जीडीपी ६.७ टक्क्यांच्या वेगाने वाढेल, असा अंदाज UBS ने वर्तवला होता.
UBS ने म्हटले आहे की, मार्च महिन्यात भारताच्या आर्थिक गतीचा वेग मंदावल्याचे दिसून आले आहे. उत्पादन क्षेत्रातील हालचाली कमकुवत झाल्या असून, Core Sector वाढीमध्येही घट झाली आहे. एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे आणि रेशनिंगमुळे, खतांच्या उत्पादनामध्ये मोठी घट नोंदवली गेली आहे.
पहिले कारण: UBS च्या एका अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गतीतील मंदावलीमागे तीन प्रमुख घटक असल्याचे नमूद केले आहे. यातील पहिला घटक म्हणजे अधिकच तीव्र होत चाललेले तेल संकट; अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे Strait of Hormuz बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने हे संकट उद्भवले आहे. या ब्रोकरेज संस्थेने असा इशारा दिला आहे की, जर तेलाच्या किमती उच्च पातळीवरच राहिल्या, तर त्याशी संबंधित धोके आणखीनच वाढतील. अलीकडेच इराणने अमेरिकेच्या एका युद्धनौकेवर केलेल्या हल्ल्यानंतर, कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा एकदा उसळून प्रति बॅरल जवळपास ११४ डॉलर्सच्या पातळीवर पोहोचल्या आहेत.
हा अहवाल असे नमूद करतो की, मध्यपूर्वेतील या संघर्षाचे परिणाम केवळ कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यातील व्यत्ययांपुरतेच मर्यादित राहिलेले नाहीत; तर आता त्याचा परिणाम शुद्ध इंधनाचा पुरवठा, सागरी वाहतुकीचे मार्ग आणि औद्योगिक पुरवठा साखळ्यांवरही होत आहे. परिणामी, भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी एक ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असे ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे. या ब्रोकरेज संस्थेचा असा अंदाज आहे की, जर भारतासाठी कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल १०० डॉलर्सच्या आसपासच राहिली, तर आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये देशाचा Real GDP growth rate घसरून ६.२ टक्क्यांवर येईल.
दुसरे कारण: जर मान्सूनची स्थिती बिघडली, तर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसू शकतो आणि त्यामुळे एकूणच धोक्यांची तीव्रता वाढू शकते. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) २०२६ च्या मान्सून हंगामासाठी वर्तवलेल्या सुरुवातीच्या दीर्घकालीन अंदाजानुसार, या काळात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील मागणीवरचा ताण वाढत असून, Food Inflation चालना मिळत आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, जर पाऊस सामान्य पातळीपेक्षा कमी राहिला, तर ग्रामीण मागणी आणखी कमकुवत होऊ शकते. जून-सप्टेंबर कालावधीत एल निनो परिस्थितीची ६०% पेक्षा जास्त शक्यता कृषी उत्पादन, ग्रामीण मजुरी आणि एफएमसीच्या मागणीसाठी धोके वाढवते. भारताच्या ग्रामीण क्षेत्राचा एकूण एफएमसी वापरामध्ये अंदाजे ३८% वाटा आहे.
तिसरे: यूबीएसच्या मते, भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) देशांतर्गत वापराचा वाटा अंदाजे ५६% आहे. उच्च पातळीवर पोहोचलेली महागाई, मंद नाममात्र उत्पन्न वाढ आणि रोजगाराची कमकुवत परिस्थिती यामुळे सध्या यावर वाढता दबाव आहे.
इंधन आणि वाहतूक मिळून घरगुती खर्चाच्या अंदाजे १५-१६% वाटा उचलतात, ज्यामुळे ग्राहक ऊर्जा दरातील सततच्या चढ-उतारांना बळी पडतात. यूबीएसने रुपयाच्या आणखी घसरणीचा अंदाज वर्तवला असून, २०२७ च्या अखेरीस USD/INR विनिमय दर ९६ पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. अहवालात असे सुचवले आहे की, महागाईच्या चिंतेमुळे आरबीआयला व्याजदर वाढवण्यास भाग पडू शकते.
