शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! मोदी सरकारकडून २४,००० कोटींच्या निधीसह 'या' योजनेला मंजुरी
Dhan-Dhanya Krishi Yojana News in Marathi : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी असून मोदी सरकारकडून अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (17 सप्टेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. कृषी जिल्ह्यांच्या व्यापक विकासाच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली, तर अक्षय ऊर्जेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. मंत्रिमंडळाने २०२५-२६ पासून सुरू होणाऱ्या सहा वर्षांसाठी “प्रधानमंत्री धन-धन कृषी योजना” लाही मान्यता दिली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना सांगितले की, या योजनेअंतर्गत १०० जिल्हे ओळखले जातील. कमी उत्पादन, कमी पीक रोटेशन (एकाच जमिनीवर कमी वेळा पीक घेणे) आणि कमी शेतकरी कर्ज उपलब्धता या तीन मुख्य निकषांवर आधारित हे १०० जिल्हे निवडले जातील.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ही योजना ११ विभागांच्या ३६ विद्यमान योजना, इतर राज्य योजना आणि खाजगी क्षेत्रासह स्थानिक भागीदारीद्वारे राबविली जाईल. या योजनेअंतर्गत १०० जिल्ह्यांसाठी जिल्हास्तरीय कृषी योजना विकसित केल्या जातील. या जिल्ह्यांतील शेतकरी पीक विविधता वाढवण्यासाठी, पाण्याचे संवर्धन करण्यासाठी आणि मातीचे आरोग्य राखण्यासाठी विशिष्ट पावले उचलतील. या योजनेचे उद्दिष्ट केवळ कृषी क्षेत्र सुधारणे नाही तर देशभरात आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) ला प्रोत्साहन देणे आहे. या १०० जिल्ह्यांचे निर्देशक सुधारत असताना, देशातील निर्देशक देखील सुधारतील. शिवाय, मंत्रिमंडळाने घोषणा केली की राष्ट्रीय औष्णिक वीज महामंडळ लिमिटेड (एनटीपीसी लिमिटेड) अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात २०,००० कोटींची गुंतवणूक करेल. यामुळे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील विकासाला चालना मिळेल आणि पर्यावरण जागरूकता वाढेल.
प्रधानमंत्री धन धन कृषी योजना (पीएमडीएवाय) ही शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ज्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती. या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट देशभरातील १०० जिल्ह्यांमध्ये शेती मजबूत करणे आहे जिथे कृषी उत्पादकता कमी आहे, जिथे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळविण्यात अडचणी येतात आणि पीक उत्पादन राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. ही योजना साठवणूक, सिंचन आणि आधुनिक शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे.
प्रधानमंत्री धन धन कृषी योजना (PMDAY) शेतकऱ्यांना प्रत्येक स्तरावर सक्षम बनवते. या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना कमी किंवा मोफत किमतीत सुधारित बियाणे आणि खते मिळतील, ज्यामुळे पीक उत्पादनात वाढ होईल. ट्रॅक्टर, पंप आणि इतर कृषी उपकरणांवर अनुदान देखील दिले जाईल आणि सूक्ष्म सिंचन प्रणाली सिंचन सुधारतील. पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन दिले जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. गोदाम बांधणीमुळे साठवणूक सुलभ होईल आणि कर्जाची सहज उपलब्धता आर्थिक भार कमी करेल. शिवाय, महिला आणि तरुण शेतकऱ्यांनाही प्राधान्य दिले जाईल. प्रधानमंत्री धन-धन कृषी योजना एका विशेष पद्धतीने राबवली जाईल. शेतकरी त्यांच्या जवळच्या कृषी कार्यालयात किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर त्यांचे आधार कार्ड, बँक खाते आणि जमिनीच्या कागदपत्रांसह नोंदणी करू शकतील. ही योजना केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे राबवतील. ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सर्व निवडक जिल्ह्यांमध्ये ती कार्यान्वित करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
