(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
पूर्वी, अनेक मोठ्या कंपन्यांना अडचणी येत होत्या. नवीन नियमांनुसार कोणते बदल करण्यात आले आहेत ते जाणून घेऊया.
१. नवीन नियमांनुसार, कंपन्यांनी प्रत्येक इक्विटी शेअर वर्गाच्या किमान २.५ टक्के सार्वजनिक गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. बाजारात गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग हळूहळू वाढवण्यासाठी एक कालमर्यादा देखील निश्चित केली आहे.
२. नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या कंपनीचे सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग लिस्टिंगच्या वेळी १५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, तर तिला ५ वर्षांत ते १५ टक्के आणि १० वर्षांत २५ टक्के करावे लागेल. तर, ज्या कंपन्यांचे सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग आयपीओच्या वेळी १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, त्यांना पुढील ५ वर्षांत ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे बंधनकारक असेल.
३. कंपन्यांच्या बाजार भांडवलावर आधारित सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगसाठी सरकारने वेगवेगळे नियम स्थापित केले आहेत. ₹१ लाख कोटी ते ₹५ लाख कोटी दरम्यान बाजार भांडवल असलेल्या कंपन्यांनी IPO दरम्यान त्यांचे किमान २.७५ टक्के शेअर्स सार्वजनिक गुंतवणूकदारांना द्यावेत.
४. या आकारापेक्षा लहान कंपन्यांसाठी, सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगची टक्केवारी जास्त निश्चित केली जातेउदाहरणार्थ, ₹५०,००० कोटी ते ₹१ लाख कोटी दरम्यान बाजार भांडवल असलेल्या कंपन्यांनी बाजारात गुंतवणूकदारांचा सहभाग राखण्यासाठी त्यांचे किमान ८% शेअर्स जनतेला जारी केले पाहिजेत.
५. नवीन नियमांमध्ये असेही म्हटले आहे की जर एखाद्या कंपनीकडे सुपीरियर व्होटिंग राइट्स (SVR) असलेले इक्विटी शेअर्स असतील आणि ती त्यांचे सामान्य शेअर्स स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध करू इच्छित असेल, तर अशा SVR शेअर्सची देखील यादी करणे आवश्यक असेल.
सरकारने हे नवीन नियम अधिकृतपणे लागू केले आहेत. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की या निर्णयामुळे अनेक मोठ्या कंपन्यांकडून आयपीओ येण्याची शक्यता वाढू शकते. विशेष रुपात नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आणि रिलायन्स जिओ सारख्या कंपन्यांसाठी शेअर बाजारात लिस्टिंगचा मार्ग सोपा मानला जात आहे.
