गुरुवार, 22 ऑक्टोबर 2026
आता नाही भरता येणार प्रलंबित जीएसटी रिटर्न, १ जुलैपासून लागू होतील नविन नियम; जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
GST Return Filing Rules Marathi News: वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने करदात्यांना इशारा दिला आहे की ते १ जुलै २०२५ पासून तीन वर्षे जुने प्रलंबित जीएसटी रिटर्न भरू शकणार नाहीत. हा नियम वित्त कायदा, २०२३ मधील दुरुस्तीच्या आधारे लागू केला जात आहे. जीएसटीएनने असा सल्ला दिला आहे की ज्या करदात्यांनी अद्याप जीएसटीआर-१, जीएसटीआर-३बी आणि जीएसटीआर-९ सारखे रिटर्न दाखल केलेले नाहीत त्यांनी त्यांचे रेकॉर्ड जुळवावेत आणि प्रलंबित रिटर्न लवकरात लवकर दाखल करावेत.
सीबीआयसीने त्यांच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना या अंतिम मुदतीबद्दल जागरूक करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून करदात्यांना त्यांचे सर्व रिटर्न वेळेवर भरता येतील. कर सल्लागार रजत मोहन यांचा असा विश्वास आहे की या निर्णयामुळे कर प्रणालीत शिस्त येईल, परंतु कायदेशीर वाद, तांत्रिक समस्या किंवा अनवधानाने झालेल्या विलंबामुळे ज्या करदात्यांनी रिटर्न रिकामे केले आहेत त्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) कायमचे नुकसान होऊ शकते.
त्यांनी सांगितले की, विशिष्ट परिस्थितींसाठी कोणत्याही प्रकारची मदत यंत्रणा नसतानाही अशा कडक बंदीमुळे प्रामाणिक करदात्यांना आर्थिक नुकसान होऊ शकते. म्हणूनच, अशा परिस्थितींसाठी एक निराकरण प्रणाली असणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरून करदात्यांना न्याय मिळू शकेल.
जीएसटी पोर्टलने एक नवीन सल्ला जारी केला आहे, त्यानुसार करदात्यांच्या जीएसटीआर-३बी मध्ये दिसणारे ऑटो-पॉप्युलेटेड कर दायित्व जुलै २०२५ पासून संपादित करता येणार नाही. आता जर करदात्यांना त्यांच्या जीएसटीआर-१ किंवा आयएफएफमध्ये कोणतीही चूक दुरुस्त करायची असेल, तर ते जीएसटीआर-३बी दाखल करण्यापूर्वी नवीन फॉर्म जीएसटीआर-१ए वापरून दुरुस्ती करू शकतात.
आतापर्यंत, करदाते GSTR-3B मधील ऑटो-पॉप्युलेटेड डेटामध्ये स्वतः बदल करू शकत होते, परंतु नवीन बदलांनंतर, योग्य माहिती फक्त GSTR-1A द्वारे अपडेट करावी लागेल. यामुळे रिटर्न भरण्यापूर्वी कर दायित्व योग्यरित्या प्रतिबिंबित होईल याची खात्री होईल.
पोर्टलवर दिलेल्या मुदतीनंतर सुधारणा करणे शक्य होणार नाही, म्हणून करदात्यांना त्यांचे सर्व प्रलंबित रिटर्न वेळेत पुनरावलोकन, समेट आणि दाखल करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास अनुपालन समस्या आणि आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
१ जुलै रोजी जीएसटी दिन साजरा केला जाईल. या निमित्ताने, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) १७ जून ते ३० जून या कालावधीत ‘जीएसटी पंधरवडा’ मोहीम सुरू केली आहे. करदात्यांमध्ये जागरूकता वाढवणे आणि त्यांना जीएसटीशी संबंधित आवश्यक माहिती आणि मदत प्रदान करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
जीएसटीला आठ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ही दोन आठवड्यांची मोहीम राबवली जात आहे. तुम्हाला सांगतो की, जीएसटी प्रणाली १ जुलै २०१७ रोजी लागू करण्यात आली होती, ज्याने देशाच्या अप्रत्यक्ष कर रचनेला एकात्मिक केले होते.
या उपक्रमांतर्गत, देशभरातील सर्व केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) आयुक्तालयांमध्ये हेल्पडेस्कची स्थापना करण्यात आली आहे, जिथे करदात्यांना रिटर्न भरण्यास मदत केली जात आहे आणि त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली जात आहेत. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ही मोहीम जीएसटीच्या आतापर्यंतच्या प्रवासावर प्रकाश टाकण्यासाठी तसेच रिटर्न भरण्याच्या प्रणालीतील महत्त्वाच्या बदलांची माहिती देण्यासाठी एक माध्यम आहे.
