रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
महायुती सरकारच्या अर्थसंकल्पाला विखे पाटलांची साथ!
राज्याचे मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी सादर केलेला महायुती सरकारचा अर्थसंकल्प हा विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मत राज्याचे जलसंपदा मंत्री Radhakrishna Vikhe Patil यांनी व्यक्त केले. राज्यातील सिंचन प्रकल्प आणि नदीजोड प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी अर्थसंकल्पातून दिलेल्या पाठबळाचे त्यांनी स्वागत केले. तसेच नाशिक येथे राज्य जल माहिती केंद्र उभारण्याचा निर्णयही अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
अर्थसंकल्पाबाबत बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली जलसंपदा विभाग सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्यातील सर्व नदीजोड प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची घोषणा आणि त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने हे मोठे पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Ahilyangar News: आजपासून जिल्ह्यात जल महोत्सवाला सुरुवात! यंत्रणा सशक्तीसाठी उपक्रम
महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. यात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेची घोषणा, कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर, मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजना तसेच मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेसाठी तब्बल ३२ हजार ७५६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
सन २०४७ पर्यंतच्या पाण्याच्या गरजा लक्षात घेऊन ग्रामीण भागात दरडोई ५५ लिटर आणि शहरी भागात दरडोई १३५ लिटर पाणी उपलब्ध करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने २२४० कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. तसेच कृष्णा खोऱ्यातील पूरपाणी भीमा खोऱ्यातील पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्याच्या घोषणेचेही त्यांनी स्वागत केले.
याशिवाय जलसंपत्तीची डिजिटल प्रमाणित आणि ऑनलाइन माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी नाशिक येथे राज्य जल माहिती केंद्र उभारण्यासाठी ७१.२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवण्याबरोबरच एकल महिलांसाठी विशेष धोरण राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच २५ लाख ‘लखपती दीदी’ तयार करण्याचे उद्दिष्ट आणि बचत गटांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ उभारण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. त्यामुळे महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिर्डी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या कामाला गती देणे, आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आध्यात्मिक तीर्थक्षेत्रांचा विकास तसेच पर्यटनाला चालना देण्यासाठीही या अर्थसंकल्पातून महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेने वाटचाल करत असून पुढे ती पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट आहे. उद्योग क्षेत्रात ५० हजार स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी करण्यात आलेली तरतूद राज्यात रोजगारनिर्मितीस चालना देणार असल्याचा विश्वासही मंत्री विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
