मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)
ही नवीन सुविधा 30 एप्रिल 2026 पासून सेवा सुरु होणार आहे. ती डीमॅट आणि नॉन-डीमॅट अशा दोन्ही प्रकारच्या फोलिओवर लागू असेल. या सुविधेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे, गुंतवणूकदार स्वतःच्या इच्छेनुसार आपला म्युच्युअल फंड फोलिओ ‘लॉक’ करू शकतात. जोपर्यंत गुंतवणूकदार स्वतःहून तो फोलिओ ‘अनलॉक’ करत नाही, तोपर्यंत त्यातून कोणत्याही युनिटची विक्री किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही.
थोडक्यात सांगायचे तर, तुमच्या संमतीशिवाय तुमच्या खात्यातून एक रुपयाचीही हालचाल होणार नाही. ही सुविधा सुरूवातीच्या टप्प्यात ‘रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट’ यांच्याद्वारे ‘एमएफ सेंट्रल’ प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जाईल. तथापि, ज्या गुंतवणूकदारांची केवायसी (KYC) पूर्ण आहे आणि ज्यांचे ईमेल आयडी व मोबाईल नंबर अधिकृतपणे नोंदणीकृत आहेत, केवळ त्यांनाच या सुविधेचा लाभ घेता येईल.
या सुविधेची अंमलबजावणी सुरळीत व्हावी यासाठी असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) कडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. एम्फी (AMFI) या सुविधेच्या कामकाजासाठी एक विस्तृत नियमावली तयार करणार आहे. या काळात नेमके कोणते आर्थिक किंवा गैर-आर्थिक व्यवहार करण्याची मुभा असेल, याचे स्पष्ट निकष एम्फीद्वारे ठरवले जातील. तसेच, सर्व फंड हाऊस आणि आरटीए (RTAs) यांना या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर आणि गुंतवणूकदारांना मिळणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये पारदर्शकपणे प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असेल.
सेबीचे हे पाऊल भविष्यातील डिजिटल आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे. डिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या व्यापासोबतच सुरक्षिततेची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. आता गुंतवणूकदार आपल्या फोलिओला स्वतःच सुरक्षित कुलूप लावू शकतील, ज्यामुळे सायबर फ्रॉडची शक्यता पूर्णपणे संपुष्टात येईल. गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सेबीचा हा निर्णय गुंतवणूकदारांमध्ये मोठा विश्वास निर्माण करणारा असून, म्युच्युअल फंड क्षेत्रातील डिजिटलायझेशनला एक नवे आणि सुरक्षित वळण देणारा ठरणार आहे. आता कोणत्याही भीतीशिवाय गुंतवणूकदार आपल्या दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांच्या दिशेने निश्चिंतपणे वाटचाल करू शकतील.
