सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
पूर्व खेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना या गळतीचा मोठा फटका बसत आहे. पाण्याअभावी शेतजमिनी नापिकीच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्या. अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शासनाने अस्थरीकरण हा उपाय सुचवून टेंडरही काढले; मात्र प्रत्यक्ष काम मात्र सुरू झालेले दिसत नाही.
टेंडर मिळालेल्या कंत्राटदाराने काही ‘गौडबंगाल’ केल्याचा संशय व्यक्त करत आमदार काळे यांनी संबंधित मंत्र्यांवरही अप्रत्यक्ष टीका केली. ४५० ते ५०० क्यूसेकने वाहणारे पाणी शिरूर भागात पोहोचेपर्यंत मोठ्या प्रमाणात कमी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
३० दिवसांत नियोजित प्रमाणात पोहोचणारे पाणी, ४५ दिवस पाणी सुरू ठेवूनही शिरूरपर्यंत व्यवस्थित पोहोचत नसल्याने खेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. ० ते ७२ कि.मी. अंतराचे अस्थरीकरणाचे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच पुढील टप्प्याच्या कामाची तयारी शासनाने सुरू केल्याबाबत आमदार काळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
“प्रथम गळती थांबवणे अत्यावश्यक असताना पुढील कामाची घाई का?” असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला केला. जोपर्यंत ० ते ७२ कि.मी. अंतराचे काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत पुढील कामास परवानगी देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
खेळ करणाऱ्यांना सरकारने पाठीशी घालू नये
काम सुरू न करणाऱ्या कंत्राटदारावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करत त्याला काळ्या यादीत टाकून काम काढून घेण्याचा ठराविक प्रस्ताव त्यांनी सभागृहात मांडला. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्याशी खेळ करणाऱ्यांना सरकारने पाठीशी घालू नये, अशी मागणी त्यांनी केली.
कांद्याला हमीभाव मिळावा
चासकमान कालव्याच्या प्रश्नाबरोबरच कांद्याला हमीभाव मिळावा, तसेच शेतकऱ्यांच्या वीज पंपासाठी सौर प्रकल्प राबविण्याबाबतही आमदार काळे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. “खेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही,” असा ठणकावून इशारा देत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी संघर्ष सुरूच राहील, असे स्पष्ट केले. राजकीय वर्तुळात या आक्रमक भूमिकेची चर्चा रंगली असून, शासन आता नेमकी कोणती पावले उचलते याकडे खेड-शिरूर परिसरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
