फोटो सौजन्य - Social Media
भारतातील स्टार्टअप परिसंस्थेची कथा अनेकदा मोठ्या फंडिंग राऊंड्स, युनिकॉर्न कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांच्या चर्चांभोवती फिरताना दिसते. मात्र भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवायचे असेल, तर उद्योगांच्या पायाभूत व्यवस्थेला मजबूत करणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील उद्योजिका Rashida Wapiwala यांनी सुरू केलेले LabelBlind हे स्टार्टअप ब्रँड्सना नियामक नियम समजून घेणे आणि त्यांचे योग्य पालन करणे सोपे बनवत आहे.
भारतामध्ये FMCG आणि Direct-to-consumer क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे. विशेषतः टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमधून अनेक छोटे आणि मध्यम उद्योग बाजारात येत आहेत. हे ब्रँड्स उत्पादन आणि वितरण वाढवण्यात तर यशस्वी होत आहेत; मात्र लेबलिंग नियम, घटकांची माहिती जाहीर करण्याच्या अटी आणि पॅकेजिंगसंबंधी कायदेशीर नियम याबाबत त्यांना अनेकदा अडचणी येतात. अशा परिस्थितीत LabelBlind हे ब्रँड्सना उत्पादन बाजारात आणण्यापूर्वी आवश्यक असलेल्या नियामक प्रक्रियेची स्पष्ट माहिती देऊन योग्य अनुपालन सुनिश्चित करण्यास मदत करते.
कंपनीची टीम विविध सरकारी परिपत्रके, नियमावली आणि धोरणांचे विश्लेषण करून ब्रँड्सना सुलभ मार्गदर्शन देते. याशिवाय उत्पादन बाजारात येण्यापूर्वी संभाव्य दंड, उत्पादन रिकॉल किंवा इतर नियामक अडचणी टाळण्यासाठी आवश्यक प्रणाली विकसित करण्यासही LabelBlind मदत करते. त्यामुळे उद्योजकांना सुरुवातीपासूनच योग्य मार्गदर्शन मिळते आणि त्यांच्या उत्पादनांचा बाजारात प्रवेश अधिक सुरळीत होतो.
याबाबत बोलताना संस्थापक रशीदा वापीवाला म्हणाल्या की, भारतात नवीन ब्रँड्सचा उदय मोठ्या वेगाने होत आहे. मात्र अनेक उद्योजकांना त्यांच्या उत्पादनांच्या लेबलिंग किंवा पॅकेजिंगसंबंधी नेमक्या कोणत्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात याची स्पष्ट माहिती नसते. LabelBlind चे उद्दिष्ट म्हणजे ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया सोपी करणे, जेणेकरून उद्योजक आत्मविश्वासाने आपली उत्पादने बाजारात आणू शकतील. भारताची ग्राहक बाजारपेठ झपाट्याने विस्तारत असताना योग्य नियामक अनुपालनाची गरज अधिक महत्त्वाची बनत आहे. तज्ज्ञांच्या मते अचूक लेबलिंग आणि पारदर्शकता केवळ ब्रँड्सना कायदेशीर जोखमींपासून वाचवत नाही, तर ग्राहकांचा विश्वासही दृढ करते.
भारत २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना LabelBlind सारखे प्लॅटफॉर्म नव्या ब्रँड्सना केवळ नवकल्पना करण्यासच नव्हे तर योग्य नियमांचे पालन करत टिकाऊ आणि विश्वासार्ह व्यवसाय उभारण्यासाठीही मदत करत आहेत. अशा उपक्रमांमुळे भारतीय स्टार्टअप परिसंस्थेला अधिक बळकटी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
