भामा आसखेडच्या 'निकामी' ठेकेदाराला घरचा रस्ता; नवी निविदा प्रक्रिया सुरू
शहराची लोकसंख्या ३० लाखांच्या पुढे गेली असून पाणी टंचाईने नागरिक हैराण आहेत. दिवसाआड पाणीपुरवठ्यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांसह विरोधकांनीही प्रशासनाविरुद्ध संताप व्यक्त केला आहे. निवडणुकांनंतर दूषित पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींत मोठी वाढ झाली असून, भामा आसखेड प्रकल्पाच्या दिरंगाईमुळे शहरवासीयांमध्ये तीव्र रोष आहे.
एकूण जलवाहिनी: २६.१० किलोमीटर (७० टक्के काम पूर्ण).
खर्च: १६३ कोटी २४ लाख रुपये अपेक्षित.
अडथळे: विविध विभागांकडून जागा मिळण्यास झालेला विलंब, शेतकऱ्यांचा विरोध आणि ठेकेदाराची संथ गती.
सध्याची स्थिती: ७.३० कि.मी.ची अशुद्ध जलवाहिनी आणि १८.८० कि.मी.ची शुद्ध जलवाहिनी टाकण्याचे काम अपूर्ण.
वाढत्या शहराची गरज ओळखून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पात स्वतः लक्ष घातले होते. एमआयडीसी, वन विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या समन्वयासाठी त्यांनी बैठकाही घेतल्या. मात्र, वरिष्ठ पातळीवरून पाठपुरावा होऊनही स्थानिक पातळीवर अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या वेळकाढूपणामुळे हा प्रकल्प रेंगाळला असल्याचा आरोप होत आहे.
२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह यांनी हे काम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होईल, असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात मार्च २०२६ उजाडला तरी ३० टक्के काम शिल्लकच आहे. यामुळे प्रशासनाने शहरवासीयांची फसवणूक केल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
शहराला दररोज पाणी मिळावे यासाठी महापौर राखी लांडगे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. २० फेब्रुवारीच्या सभेत त्यांनी पाणीपुरवठा विभागाला १३ मार्चपर्यंत नवीन ठेकेदार नेमण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. महापौरांच्या या आदेशाचे पालन प्रशासन वेळेत करणार का? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
संबंधित ठेकेदाराकडून काम काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उर्वरित ३० टक्के कामासाठी तातडीने अल्पमुदतीची निविदा काढण्यात येत असून, हे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
— श्रावण हर्डीकर, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका.
