(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
या बदलांनंतर, ‘ऑटो-डेबिट’ प्रणाली पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित झाली आहे. या नवीन बदलामुळे अशा व्यक्तींना फायदा होईल, ज्यांच्या खात्यातून EMIs, सबस्क्रिप्शन्स किंवा युटिलिटी बिलांसाठी दरमहा स्वयंचलित कपात केली जाते. चला, या नवीन बदलांचा अधिक सविस्तरपणे आढावा घेऊया.
1. नवीन नियमांनुसार करण्यात आलेला सर्वात महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे, आता कोणत्याही ‘ऑटो-पेमेंट’ कपातीपूर्वी ग्राहकाला त्याबाबतची पूर्वसूचना देणे अनिवार्य आहे.
2. संबंधित बँक किंवा कंपनीने, कपात होण्याच्या किमान २४ तास आधी हा अलर्ट पाठवणं आवश्यक आहे.
3. या अलर्टमध्ये संबंधित कंपनीचे नाव, कपात केली जाणारी रक्कम, तारीख आणि इतर आवश्यक तपशीलांचा समावेश असणार आहे. यामुळे ग्राहकाला, त्यांच्या खात्यातून नेमके कधी आणि किती पैसे वजा केले जाणार आहेत, याची पूर्वकल्पना मिळते. जर यामध्ये काहीही चुकीचे किंवा अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आले, तर ग्राहक तो व्यवहार थांबवण्यासाठी वेळीच योग्य ती पावले उचलू शकतो.
1. नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही Auto-payment facility सक्रियीकरण करण्यापूर्वी ग्राहकांनी आता एकदाच करावयाची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.
2. ग्राहकांसाठी अतिरिक्त Verification करणं देखील आता सक्तीचे करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, ग्राहकाच्या स्पष्ट संमतीशिवाय कोणतेही ‘ऑटो-डेबिट’ सक्रिय केले जाऊ शकत नाही; यामुळे खात्याच्या सुरक्षिततेमध्ये लक्षणीय वाढ होते.
स्वयंचलित पेमेंट्सशी संबंधित हे नवीन नियम OTT सबस्क्रिप्शन्स, विम्याचे हप्ते (Premiums), युटिलिटी बिले आणि EMIs यांसारख्या सेवांना लागू होतील. याव्यतिरिक्त, कार्ड्स, UPI किंवा ‘प्रीपेड इन्स्ट्रुमेंट्स’द्वारे होणारे ऑटो-डेबिट व्यवहार देखील या नियमांच्या कक्षेत येतील.
