शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
आरक्षणाची 'ती' अट ठरली अडथळा! राजकीय सहमती असूनही पुनर्रचनेच्या पेचामुळे वाद का पेटला?
सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी वेगाने करण्याचा प्रयत्न केला. मतदानात 298 खासदारांनी समर्थन केले, तर 230 जणांनी विरोध केला. मात्र, संविधान दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत (किमान 352 मते) न मिळाल्याने प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही.
देशातील बहुतांश राजकीय पक्ष लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षणाच्या बाजूने आहेत. सध्या संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 15% च्या आसपास आहे. त्यामुळे महिला आरक्षणाची गरज सर्वांनाच मान्य आहे. तरीही हा प्रश्न पुन्हा का अडकला, यामागे काही तांत्रिक अटी कारणीभूत ठरत आहेत.
1. नवीन जनगणना
2. परिसीमन प्रक्रिया
या अटी पूर्ण झाल्यानंतरच आरक्षण लागू होणार होते. त्यामुळे कायदा मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुढे ढकलली गेली.
2026 मध्ये सरकारने 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे परिसीमन प्रक्रिया सुरू करून 2029 पर्यंत महिला आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला. मात्र, यावरून विरोधकांनी आक्षेप घेतला.
परिसीमन म्हणजे लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांच्या सीमा आणि जागांचे पुनर्वाटप. या प्रक्रियेमुळे—
लोकसभेतील जागांची संख्या 543 वरून 800 पेक्षा जास्त होण्याची शक्यता
उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या मोठ्या राज्यांना अधिक जागा मिळण्याची शक्यता
दक्षिणेकडील राज्यांचा तुलनात्मक राजकीय प्रभाव कमी होण्याची भीती
असदुद्दीन ओवैसी यांसारख्या नेत्यांनी यावर उघडपणे चिंता व्यक्त केली आहे.
सरकारचा युक्तिवाद आहे की “एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य” या तत्त्वानुसार लोकसंख्या बदलल्यास प्रतिनिधित्वही बदलले पाहिजे. तर विरोधकांचा आरोप आहे की महिला आरक्षणाचा वापर परिसीमन पुढे नेण्यासाठी केला जात आहे, ज्यामुळे देशातील राजकीय संतुलन बदलू शकते.राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी सरकारवर निवडणूक नकाशा बदलण्याचा आरोप केला आहे.
महिला आरक्षणाबाबत सर्वसाधारण सहमती असली, तरी त्याची अंमलबजावणी कशी आणि कधी करायची, यावरूनच राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. आरक्षण आणि परिसीमन यांना एकत्र जोडल्यामुळे प्रतिनिधित्व, संघीय संतुलन आणि राज्यांमधील सत्तावाटपाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. यामुळे, कायदा मंजूर असला तरी संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण प्रत्यक्षात लागू होण्यासाठी अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे चित्र आहे.
