शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
RBI ने दिला बँकेतील नोकरीबाबत अहवाल
एकीकडे लोक नोकऱ्यांसाठी जीने झिजवत आहेत आणि दुसरीकडे देशातील एक क्षेत्र असे आहे की जिथे लोक आपल्या नोकऱ्या सोडत आहेत. खुद्द रिझर्व्ह बँकेनेच आपली आकडेवारी जाहीर करून चिंता व्यक्त केली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे की लोक झपाट्याने नोकरी सोडतात किंवा बदलतात त्यामुळे कामावर गंभीर परिणाम होतो. सध्या हा आकडा 25 टक्क्यांहून अधिक पोहोचला आहे, जो खूपच चिंताजनक आहे.
RBI ने आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, खाजगी क्षेत्रातील बँकांमधील कर्मचाऱ्यांच्या नोकरी सोडण्याचे किंवा बदलण्याचे प्रमाण सुमारे 25 टक्क्यांनी वाढले आहे. अशाप्रकारे, कर्मचाऱ्यांच्या उलाढालीचा उच्च दर खाजगी क्षेत्रातील बँकांसाठी ऑपरेशनल जोखीम निर्माण करतो. भारतातील बँकिंगचा कल आणि प्रगती 2023-24 या ताज्या अहवालात ही बाब समोर आली आहे (फोटो सौजन्य – iStock)
नोकरी सोडण्याचे प्रमाण जास्त
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने जारी केलेल्या अहवालात असे नमूद केले आहे की निवडक खाजगी क्षेत्रातील बँका आणि लघु वित्त बँकांमध्ये (SFBs) कर्मचाऱ्यांच्या नोकरी सोडण्याचे प्रमाण जास्त आहे. 2023-24 या कालावधीत खाजगी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपेक्षा (PSBs) जास्त असेल, परंतु गेल्या तीन वर्षांत त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा जॉब स्विचिंग रेट झपाट्याने वाढला आहे आणि तो 25 टक्के सरासरीच्या जवळपास पोहोचला आहे आणि ही बाब चिंताजनक असल्याचेही म्हटले जात आहे. असेच चालू राहिल्यास बँकिंग सेक्टरमधील काम कसे चालणार याचा विचार करावा लागणार आहे अशी परिस्थिती उद्भवली आहे.
आता 5000 रुपयांची नोट चलनात येणार? काय आहे आरबीआयची घोषणा?
बँकांचा त्रास वाढणार
अहवालात असे म्हटले आहे की अशा परिस्थितीमुळे ग्राहक सेवांमध्ये व्यत्यय यांसह महत्त्वपूर्ण ऑपरेशनल जोखीम निर्माण होतात. याशिवाय संस्थात्मक ज्ञानाची हानी होते आणि भरती खर्चात वाढ होते. बँकांशी झालेल्या चर्चेत रिझर्व्ह बँकेने भर दिला आहे की, कर्मचाऱ्यांची नोकरी सोडण्याची प्रवृत्ती कमी करणे हे केवळ मानव संसाधनाचे काम नाही, तर धोरणात्मक गरज आहे. त्यात म्हटले आहे की, बँकांनी उत्तम प्रतिबद्धता प्रक्रिया, सर्वसमावेशक प्रशिक्षण आणि करिअर विकासाच्या संधी प्रदान करणे, मार्गदर्शन कार्यक्रम, स्पर्धात्मक फायदे आणि दीर्घकालीन कर्मचारी प्रतिबद्धता निर्माण करण्यासाठी सहायक कार्यस्थळ संस्कृती यासारख्या धोरणांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
गोल्ड लोनवरही संकट
याशिवाय सोन्याचे दागिने आणि दागिन्यांसाठी (टॉप-अप कर्जासह) कर्ज देताना आढळलेल्या असंख्य अनियमितता लक्षात घेऊन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पर्यवेक्षी संस्थांना त्यांच्या धोरणांचा, कार्यपद्धतींचा आणि सुवर्ण कर्जावरील पद्धतींचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्याचा सल्ला दिला आहे की याचे पुनरावलोकन करा, जेणेकरुन उणिवा ओळखता येतील आणि वेळेत सुधारणा करता येतील. गोल्ड लोन घेणेही आता कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे याचा सर्व बाजूंनी विचार करायला हवा असेही सांगण्यात येते आहे.
पेट्रोल – डिझेलच्या किमतीत कपातीपासून Income Tax मध्ये सवलतीपर्यंत; नव्या वर्षात दिलासा?
