गुरुवार, 16 जुलै 2026
RBI Bank फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया
ऑनलाईन कामांमुळे ग्राहकांची माहिती वैयक्तिक राहत नाही…
डेटा सुरक्षिततेबाबत नवीन नियमांचा मसुदा तयार…
समितीची सातत्याने देखरेख
आजच्या काळात बॅंकेची सगळी कामे ही ऑनलाईन पद्धतीने केली जातात. त्यामुळे ग्राहकांचा वैयक्तिक माहिती ही सुरक्षित राहत नाही. दरम्यान ऑनलाईन गुन्हेगारी किंवा सायबर क्राईमच्या गुन्हेगारी वाढताना पाहायला मिळत आहेत. याचपार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंका, एनबीएफसी आणि इतर वित्तीय संस्थांसाठी डेटा सुरक्षिततेबाबत नवीन नियमांचा मसुदा तयार केला आहे.
माहितीचे योग्य व्यवस्थापन आणि संरक्षण….
या प्रस्तावानुसार, प्रत्येक वित्तीय संस्थेला ग्राहकांची माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी अधिक मजबूत व्यवस्था उभारावी लागणार आहे. केवळ डेटा साठवून ठेवणे पुरेसे राहणार नाही, तर त्याचे योग्य व्यवस्थापन आणि संरक्षण करणेही अनिवार्य असेल. भविष्यात डेटा चोरी, सायबर हल्ले किंवा माहितीचा गैरवापर टाळण्यासाठी संस्थांनी आधीपासूनच आवश्यक उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे.
आरबीआयच्या मसुद्यात प्रत्येक संस्थेत डेटा व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवणारी स्वतंत्र समिती असावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे. या समितीत माहिती तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, जोखीम व्यवस्थापना आणि संबंधित विभागांतील अधिकारी सहभागी असतील. ग्राहकांच्या माहितीची हाताळणी योग्य पद्धतीने होत आहे का, यावर ही समिती सातत्याने देखरेख ठेवेल.
ग्राहकांच्या गोपनीयतेला धक्का लागणार नाही….
याशिवाय ग्राहकांचा डेटा कधी गोळा केला जातो, तो कुठे वापरला जातो आणि गरज संपल्यानंतर त्याची विल्हेवाट कशी लावली जाते, यावरही स्पष्ट नियम असतील. कोणतीही माहिती फक्त कायदेशीर कारणासाठीच वापरली जावी आणि ग्राहकांच्या गोपनीयतेला धक्का पोहोचणार नाही याची खात्री संबंधित संस्थांना करावी लागेल.
सध्या आरबीआयने या मसुद्यावर बँका, वित्तीय संस्था आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सूचना मागवल्या आहेत. १७ ऑगस्टपर्यंत मिळालेल्या अभिप्रायांचा विचार करून अंतिम नियम जाहीर केले जाणार आहेत.
ऑनलाइन बँकिंग अधिक सुरक्षित होण्यास मदत
हे नियम लागू झाल्यानंतर ऑनलाइन बँकिंग अधिक सुरक्षित होण्यास मदत मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ग्राहकांच्या माहितीचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे होईल आणि डेटा गळती किंवा फसवणुकीच्या घटनांमध्येही घट होऊ शकते. डिजिटल व्यवहारांवर वाढत असलेल्या विश्वासाला या निर्णयामुळे आणखी बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
