शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
RBI Deposit Insurance: एप्रिल २०२६ पासून ठेवी विम्यात होणार बदल; RBI च्या निर्णयाने ग्राहकांना मिळणार दिलासा
RBI Deposit Insurance: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) १ एप्रिल २०२६ पासून बँक खाते ठेव विमा प्रणालीमध्ये क्रांतिकारी बदल करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाली आहे. दशकांपासून चालणारी फ्लॅट रेट प्रणाली टप्प्याटप्प्याने बंद केली जाईल आणि त्याऐवजी जोखीम-आधारित प्रीमियम मॉडेल आणले जाईल असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. या नवीन प्रणाली अंतर्गत, सुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बँकांना कमी प्रीमियम भरण्याचा फायदा होईल. या निर्णयामुळे बँकांना त्यांचे जोखीम व्यवस्थापन सुधारण्यास आणि बँकिंग प्रणाली अधिक पारदर्शक बनविण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
१९६२ पासून भारतात अस्तित्वात असलेल्या फ्लॅट रेट प्रणाली अंतर्गत, सर्व बँकांना एकसमान प्रीमियम दर भरावा लागत होता. आतापर्यंत, प्रत्येक बँकेला त्यांच्या ठेवींवर प्रति १०० रुपये १२ पैसे प्रीमियम ठेव विमा महामंडळाला द्यावा लागत होता. या जुन्या प्रणालीने बँकांना त्यांचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी पुरेसे प्रोत्साहन दिले नाही.
Indian Banking Growth: विकसित भारतासाठी बँकिंगमध्ये मोठे बदल; उच्चस्तरीय समितीची होणार स्थापना
नवीन मॉडेल अंतर्गत, भांडवल आणि एनपीए यासारख्या पॅरामीटर्सच्या आधारे बँकांचे वर्गीकरण केले जाईल. बँकांचे चार विशिष्ट जोखीम श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाईल: A, B, C आणि D, त्यांच्या आर्थिक आरोग्यावर अवलंबून. सर्वात सुरक्षित श्रेणी “A” मधील बँकांना आता प्रति १०० फक्त ८ पैसे प्रीमियम भरावा लागेल, जो १२ पैशांवरून वाढला आहे. तसेच, श्रेणी B बँका १० पैसे प्रीमियम भरतील आणि श्रेणी C बँका ११ पैसे देतील. दरम्यान, सर्वाधिक जोखीम असलेल्या श्रेणी D बँका १२ पैशांचा प्रीमियम भरत राहतील. या नवीन वर्गीकरण प्रणालीचा सर्वात मोठा फायदा मजबूत आणि सुरक्षित बॅलन्स शीट असलेल्या बँकांना होईल.
केंद्रीय बँकेने बँक जोखीम मूल्यांकन करण्यासाठी दोन भिन्न मॉडेल्स स्वीकारण्याची योजना आखली आहे. व्यावसायिक बँकांना त्यांच्या नफा आणि संभाव्य तोट्याच्या डेटावर आधारित टियर-१ मॉडेल लागू केले जाईल. प्रादेशिक ग्रामीण आणि सहकारी बँकांसाठी, टियर-२ मॉडेल परिमाणात्मक निर्देशकांचे बारकाईने परीक्षण करेल. आरबीआयने दीर्घ कालावधीत चांगला ट्रॅक रेकॉर्ड राखणाऱ्या बँकांना “विंटेज इन्सेंटिव्ह” देण्याचा प्रस्ताव देखील ठेवला आहे. कोणत्याही मोठ्या निर्बंधांच्या अधीन नसलेल्या संस्थांना दरवर्षी अतिरिक्त एक टक्के सूट मिळेल. ही विशेष सवलत एकत्रितपणे जास्तीत जास्त २५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते, ज्यामुळे जुन्या बँकांना लक्षणीय आर्थिक दिलासा मिळेल.
या बदलाचा सार्वजनिक ठेवींच्या सुरक्षिततेवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही. बँक अपयशी ठरल्यास ५ लाखांपर्यंतची विमा संरक्षण मर्यादा तशीच राहील. तथापि, मजबूत बँकांसाठी कमी केलेल्या खर्चामुळे ग्राहकांना भविष्यात एफडीवर चांगले व्याजदर मिळण्याची शक्यता वाढेल.
स्थानिक क्षेत्रातील बँका आणि पेमेंट बँका सध्या या जोखीम-आधारित प्रीमियम पद्धतीतून पूर्णपणे वगळण्यात आल्या आहेत. या बँका पूर्वीप्रमाणेच प्रति १०० ठेवींवर १२ पैसे प्रीमियम देत राहतील. डेटाच्या कमतरतेमुळे, या लहान बँकांसाठी अचूक जोखीम मॉडेलिंग सध्या शक्य नाही.
