RBI Loan Recovery Rules: मनमानी कर्जवसुलीला लागणार लगाम! आरबीआयने लावले बँका व एनबीएफसींवर कडक नियम (फोटो-सोशल मिडिया)
RBI Loan Recovery Rules: बँका आणि एनबीएफसींकडून मनमानी कर्जवसुली पद्धतींना आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर घोषणा केली की लवकरच व्यापक मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली जातील. नवीन नियमांचे उद्दिष्ट वसुली एजंटांकडून होणारी जबरदस्ती रोखणे आणि ग्राहकांवरील अन्याय्य पद्धती दूर करणे आहे. बँक काउंटरवर वित्तीय उत्पादनांची चुकीची विक्री रोखण्यासाठी आरबीआय देखील कठोर भूमिका घेत आहे.
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की कर्जवसुली आणि एजंट्सच्या वर्तनाबाबत सध्या वेगवेगळ्या नियंत्रित संस्थांना वेगवेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होतात. केंद्रीय बँकेने आता या सर्व जुन्या नियमांचा आढावा घेण्याचा आणि एकसमान, कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता बँका आणि एनबीएफसींना कर्जवसुलीदरम्यान फक्त कायदेशीर आणि आदरणीय पद्धती वापरण्याची आवश्यकता असेल.
PNB New Debit Card Rules: विमानतळ लाउंजचा मोफत आनंद संपणार; PNB ने बदलले रुपे प्लॅटिनम कार्डचे नियम
अनेकदा असे दिसून येते की बँका त्यांच्या कमिशनच्या आमिषाने ग्राहकांना तृतीय-पक्ष उत्पादने विकतात ज्यांची त्यांना आवश्यकता नाही. आरबीआयने म्हटले आहे की विकली जाणारी उत्पादने आता ग्राहकांच्या वास्तविक गरजा आणि जोखीम क्षमतेनुसार तयार केली पाहिजेत. चुकीची विक्री रोखण्यासाठी, मार्केटिंग, जाहिरात आणि विक्रीबाबत लवकरच सविस्तर आणि व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील.
६ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केले की सध्याचा रेपो दर ५.२५% वर अपरिवर्तित राहील. रेपो दर कायम ठेवण्यासोबतच, आरबीआय आता ग्राहक संरक्षण अधिक मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की या नवीन बेंचमार्कमुळे भविष्यातील वसुली वाद आणि खटले लक्षणीयरीत्या कमी होतील.
RBI On Bank Fraud: बँकेने तुमची फसवणूक केलीये? तर आता घाबरू नका; कारण आरबीआय लवकरच नवे नियम आणणार
कायदेशीर तज्ञांच्या मते, नवीन अनुपालन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी झाल्यानंतर कर्ज देणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांची जबाबदारी लक्षणीयरीत्या वाढेल. बँकांना आता त्यांच्या वसुली एजंट्सच्या वर्तनावर लक्ष ठेवणे आवश्यक असेल आणि कोणत्याही जबरदस्तीसाठी त्यांना जबाबदार धरले जाईल. यामुळे केवळ बँकिंग व्यवस्थेवरील ग्राहकांचा विश्वास वाढणार नाही तर आर्थिक क्षेत्रात पारदर्शकता आणि शिस्त सुनिश्चित होईल.
आरबीआयच्या या पावलामुळे सामान्य माणसाला अन्याय्य पद्धती वापरणाऱ्या वसुली एजंट्सच्या मानसिक आणि शारीरिक छळापासून मुक्तता मिळेल. शिवाय, बँकांनी विकल्या जाणाऱ्या विमा आणि इतर गुंतवणूक उत्पादनांमध्ये पारदर्शकता ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान लक्षणीयरीत्या कमी करेल. ही मार्गदर्शक तत्त्वे वित्तीय सेवा परिसंस्था अधिक सुरक्षित आणि ग्राहक-केंद्रित करण्याच्या दिशेने एक क्रांतिकारी आणि मोठे पाऊल ठरतील.
