अर्थसंकल्प 2025-26 ची तयारी सुरु; केंद्र सरकारने मंत्रालये-विभागांकडून मागितल्या शिफारशी!
आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीच्या अर्थसंकल्पाची तयारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारकडून सुरू झाल्याचे समोर आले आहे. केंद्र सरकार ऑक्टोबर 2024 या महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची कसरत सुरू करणार आहे. ज्यात प्रामुख्याने अर्थ मंत्रालयाच्या सचिव खर्चाच्या अध्यक्षतेखाली अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीची फेरी सुरू होईल. आर्थिक व्यवहार विभागाने याबाबत एका परिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे.
ऑक्टोबर 2024 च्या दुसऱ्या आठवड्यापासून बैठका सुरु
आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या अर्थसंकल्पाबाबत वित्त मंत्रालयाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्पपूर्व बैठका ऑक्टोबर 2024 च्या दुसऱ्या आठवड्यात सुरू होतील. वित्त सल्लागार 7 ऑक्टोबर 2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी आवश्यक तपशील युबीआयएस (केंद्रीय बजेट माहिती प्रणाली) मध्ये योग्यरित्या दिले आहेत की नाही, याबाबत खात्री करतील. दरम्यान, भारतीय अर्थव्यवस्थेने सलग चार आर्थिक वर्षांत सात टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढ नोंदवली आहे. त्यामुळे आता येत्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीबाबतच्या आशा उंचावल्या आहेत.
हे देखील वाचा – ‘हे’ आहे श्रीमंतांचे गाव… चहा पावडर, दूध आणायलाही लोक जातात विमानाने; वाचा… सविस्तर!
नेमकं काय म्हटलंय परिपत्रकात
आर्थिक व्यवहार विभागाच्या या परिपत्रकात असे म्हटले आहे की, पुढील आर्थिक वर्षाचा म्हणजेच 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात प्रगतीचा वेग वाढवण्यासाठी, रोजगार निर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. 2025 चा अर्थसंकल्प हा नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासाठी हा सलग आठवा अर्थसंकल्प असेल. निर्मला सीतारामन यांच्यापूर्वी कोणत्याही महिला अर्थमंत्र्यांनी असा रेकॉर्ड केला नाही.
भारतीय अर्थव्यवस्था 6.7 टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा
2030-31 या आर्थिक वर्षात भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे. आघाडीची अमेरिकन रेटिंग एजन्सी एस अँड पी ग्लोबलच्या अहवालात हा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था 6.7 टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा असल्याचे रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे. एस अॅंन्ड पी ग्लोबलने अहवालात म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सार्वजनिक भांडवलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सतत सुधारणांची आवश्यकता आहे.