गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
बजेट 2026 मधील मोठ्या घोषणांचा सर्वसामान्यांना फायदा
सरकारने सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी 40 हजार कोटींची सर्वात मोठी तरतूद केली आहे. यामुळे एका नवीन क्षेत्रात भारत झेप घेण्यासाठी सज्ज होत आहे.
Budget 2026: मुंबईत ABGC साठी कंटेंट क्रिएटर लॅब उभारणार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांची घोषणा
देशाच्या बायोफार्मा क्षमतांना बळकटी देण्याच्या उद्देशाने, सरकारने पुढील पाच वर्षांत एकूण 10000 कोटी रुपयांच्या ‘बायोफार्मा शक्ती’ उपक्रमाची सुरुवात करण्याची घोषणा केली आहे.
ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू यांसारख्या खनिज संपन्न राज्यांमध्ये समर्पित ‘रेअर-अर्थ कॉरिडोर’ विकसित करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे.
खादी, हातमाग आणि हस्तकला क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज’ उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. तसेच वस्त्र कौशल्य इको-सिस्टीमला बळकटी देण्यासाठी आणि आधुनिकतेसाठी ‘समर्थ 2.0 मिशन’ राबवले जाईल. नैसर्गिक, मानवनिर्मित आणि न्यू-एज फायबरमध्ये आत्मनिर्भरतेसाठी ‘राष्ट्रीय फायबर धोरण’ जाहीर करण्यात आले आहे.
Budget 2026 Live: दारूला लागला ब्रेक! तळीरामांसमोर दारू कशी प्यायची प्रश्न, बजेटमुळे उभी ठाकली चिंता
सार्वजनिक पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात मजबूत करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. येत्या काळात 5 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासाला प्राधान्य दिले जाणार आहे, कारण ही शहरे वेगाने उदयोन्मुख ग्रोथ सेंटर बनत आहेत.
कार्गो वाहतूक अधिक पर्यावरणपूरक करण्यासाठी पूर्वेकडील दानकुनी ते पश्चिमेकडील सूरतदरम्यान नवा समर्पित मालवाहतूक कॉरिडोर विकसित केला जाणार आहे. यासोबतच, पुढील पाच वर्षांत देशभरात 20 नवे अंतर्देशीय जलमार्ग सुरू करण्याची योजना आहे. याची सुरुवात ओडिशातील राष्ट्रीय जलमार्ग-5 पासून होईल.
पर्यावरणपूरक प्रवासी वाहतुकीला चालना देण्यासाठी देशात सात हाय-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे कॉरिडोर मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगळुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी यांना जोडतील.
दीर्घकालीन शिक्षण आणि प्रयोगशाळेतील कामादरम्यान मुलींना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात एक गर्ल्स हॉस्टल उभारले जाणार आहे. हा उपक्रम VGF योजनेअंतर्गत राबवला जाईल, ज्यामुळे विद्यार्थिनींना सुरक्षित व सोयीस्कर निवास मिळेल.
1 एप्रिलपासून नवीन इन्कम टॅक्स कायदा लागू केला जाणार आहे.
