अमेरिका १ ऑगस्टपासून लादणार जागतिक टॅरिफ! ट्रम्प शुक्रवारपासून पाठवणार नोटीस (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा टॅरिफ म्हणजेच आयात शुल्काबाबत मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की नवीन टॅरिफ ६०-७०% पासून सुरू होईल आणि १०-२०% पर्यंत असेल. ट्रम्प म्हणाले की सर्व देशांनी १ ऑगस्टपासून हे शुल्क भरण्यास सुरुवात करावी.
पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, शुक्रवारी १० ते १२ देशांना नोटिसा पाठवल्या जातील आणि त्यानंतर पुढील काही दिवसांत आणखी देशांना पत्रे मिळतील. ते म्हणाले, “मला वाटते की ९ तारखेपर्यंत ते पूर्णपणे अंमलात येईल.”
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी ‘लिबरेशन डे टॅरिफ’ची घोषणा केली. याअंतर्गत अमेरिकेने १०० हून अधिक देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर भारी शुल्क लादण्याचे म्हटले होते. त्याचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आहे.
भारतावर २६% आयात शुल्क लादण्यात आले आहे .
चीनला ३४% कर भरावा लागेल.
लेसोथोवर ५०%
कंबोडिया ४९%
व्हिएतनामवर ४६% कर आकारण्यात आला आहे.
सर्व देशांवर किमान १०% बेसलाइन टॅरिफ लादला जातो. अमेरिकेसोबत व्यापार अधिशेष असलेल्या देशांवर जास्त दर लादले जातात.
या निर्णयाचा परिणाम त्या देशांवर होईल जे अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात वस्तू निर्यात करतात. भारत, चीन, व्हिएतनाम, कंबोडिया सारख्या देशांवर याचा थेट परिणाम होईल. दोन्ही बाजूंच्या व्यापारावरही त्याचा परिणाम दिसून येतो.
ट्रम्प यांनी ९ एप्रिल रोजी लागू होणाऱ्या आयात शुल्कांवर ९० दिवसांची स्थगिती लागू केली होती. त्याचा उद्देश देशांना अमेरिकेसोबत व्यापार करार करण्याची संधी देणे हा होता. ही स्थगिती ९ जुलै रोजी संपत आहे. आतापर्यंत फक्त ब्रिटन, व्हिएतनाम आणि चीननेच अमेरिकेसोबत व्यापार करार केले आहेत. ज्या देशांचे करार अंतिम झालेले नाहीत त्यांना मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्काचा सामना करावा लागेल, असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे.
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, ट्रम्प ६०% ते ७०% पर्यंतचे शुल्क लादण्याची तयारी करत आहेत. हे आधी जाहीर केलेल्या कमाल ५०% शुल्कापेक्षा खूपच जास्त असेल. असे शुल्क अशा देशांवर लादले जाईल ज्यांनी अद्याप अमेरिकेशी करार केलेला नाही. यामुळे जागतिक व्यापारात मोठा बदल होऊ शकतो.
ट्रम्प म्हणाले, “आमच्याकडे आणखी काही करार आहेत, पण मला फक्त एक पत्र पाठवून त्यांना किती टॅरिफ भरावा लागेल हे सांगायचे आहे.” या विधानावरून हे स्पष्ट होते की ९ जुलैच्या अंतिम मुदतीपूर्वी फारसे करार अपेक्षित नाहीत.
