सर्वसामान्य नागरिकांवर होणार परिणाम? नवीन आयकर विधेयक लोकसभेत मंजूर! नवीन कायद्यात काय? जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
New Income Tax Bill Marathi News: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज सोमवार, ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी संसदेत नवीन आयकर विधेयक २०२५ सादर केले आणि ते मंजूर केले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सुधारित विधेयक सादर केल्यानंतर लगेचच आयकर (क्रमांक २) विधेयक, २०२५ मंजूर करण्यात आले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत उत्पन्न कर विधेयकाची सुधारित आवृत्ती सादर केली, ज्यामध्ये बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या बहुतेक शिफारसींचा समावेश आहे.
सीतारमण यांनी उत्पन्न कर (क्रमांक २) विधेयक, २०२५ सादर केले, ज्यामध्ये उत्पन्न कराशी संबंधित कायद्यात सुधारणा आणि बळकटी देण्याची तरतूद आहे. त्यांनी कर आकारणी कायदा (सुधारणा) विधेयक, २०२५ देखील सभागृहात सादर केले. या विधेयकात अनेक नवीन बदल करण्यात आले आहेत, ज्याचा परिणाम सामान्य करदात्यांनाही होईल.
पाणी प्रश्न सुटणार! अमेझॉनची भारतात जल पुनर्भरण प्रकल्पांसाठी ३७ कोटींची गुंतवणूक
या नवीन विधेयकात ‘सिलेक्ट कमिटी’च्या जवळजवळ सर्व शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या आहेत. याशिवाय, प्रस्तावित कायदेशीर अर्थ अधिक अचूकपणे सांगतील अशा बदलांबाबत भागधारकांकडून सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.’ सरकारने १३ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत आयकर विधेयक, २०२५ सादर केले होते. भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने त्यात काही बदल करण्याची शिफारस केली होती.
शुक्रवारी सभागृहात हे विधेयक मागे घेण्यात आले. विधेयकात म्हटले आहे की, ‘मसुद्याच्या स्वरूपामध्ये, वाक्यांशांचे संरेखन, परिणामी बदल आणि क्रॉस-रेफरन्समध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. म्हणून, सरकारने सिलेक्ट कमिटीच्या अहवालानुसार आयकर विधेयक, २०२५ मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, आयकर कायदा, १९६१ ची जागा घेण्यासाठी आयकर (क्रमांक २) विधेयक, २०२५ तयार करण्यात आले आहे.’
आता फक्त टीडीएस परतफेड करण्यासाठी संपूर्ण आयटीआर दाखल करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्याऐवजी, एक साधा फॉर्म भरण्याचा प्रस्ताव आहे.
पहिल्या प्रस्तावानुसार, एका विशिष्ट मुदतीनंतर रिटर्न भरल्यास कोणताही परतावा नव्हता. समितीने यामध्ये बदल करण्याची शिफारस केली आहे जेणेकरून उशिरा रिटर्न भरणाऱ्यांनाही परतावा मिळू शकेल.
करदात्यांना कर कपात होण्यापूर्वीच शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र मिळण्याची सुविधा मिळू शकेल, जेणेकरून त्यांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर कापला जाणार नाही.
जसे की डॉक्टर, वकील, कलाकार किंवा फ्रीलांसर ज्यांनी स्वतःहून मान्यताप्राप्त पेन्शन फंडात गुंतवणूक केली आहे.
असे खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी ज्यांच्या कंपनीकडे कोणतीही पेन्शन योजना नाही, परंतु त्यांनी स्वतः मंजूर पेन्शन योजनेत पैसे गुंतवले आहेत.
कायदेशीर वारस किंवा नामनिर्देशित व्यक्तीः पेन्शन खातेधारकाचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या अवलंबितांना किंवा नामनिर्देशित व्यक्तीला मिळालेली एकरकमी रक्कम देखील सूट मिळण्यास पात्र असेल.
गट विमा पेन्शनचे लाभार्थीः जे एखाद्या संस्थेचे थेट कर्मचारी नाहीत परंतु त्यांच्या मंजूर पेन्शन फंडातून लाभ घेतात.
शेअर बाजाराला हरित झळाळी! सेन्सेक्स ७४६ अंकांनी वधारला, निफ्टीने गाठला नवा टप्पा