फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी दिलासादायक बातमी असून, लवकरच सुमारे ७० हजार पदांची नोकरभरती प्रक्रिया नव्या पद्धतीने राबवली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत माहिती देत सांगितले की, ही भरती टप्प्याटप्प्याने केली जाणार असून, त्यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) सुमारे २० हजार पदे आणि आयोगाबाहेरील विविध विभागांतील पदांचा समावेश असणार आहे. भरती करताना आवश्यक कौशल्ये, सेवा प्रवेश नियम, पात्रता आणि कामाच्या स्वरूपाचा विचार करून निर्णय घेतले जातील, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भात महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह प्रशासनातील सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव उपस्थित होते. बैठकीत राज्य प्रशासनात सर्वांगीण सुधारणा वेगाने राबवण्यावर भर देण्यात आला. मनुष्यबळ व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करणे आणि भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सामान्य प्रशासन विभाग हा केवळ औपचारिक विभाग नसून, राज्य शासनाच्या संपूर्ण भरती प्रणालीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा विभाग आहे. विविध विभागांमध्ये ७० हजार पदे भरल्यानंतर प्रशासनाची कार्यक्षमता निश्चितच वाढेल. यामुळे नागरिकांना सेवा अधिक जलद, प्रभावी आणि दर्जेदार मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत महाराष्ट्र शासनाने मांडलेल्या मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेलचा उल्लेख केला. हे मॉडेल सर्वाधिक प्रशंसनीय ठरले असून, प्रधानमंत्री मोदी यांनी इतर राज्यांनाही हे सुधारणा मॉडेल स्वीकारण्याचे निर्देश दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे महाराष्ट्र प्रशासन सुधारणा क्षेत्रात देशासाठी मार्गदर्शक ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भरती प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी, लांब रांगा आणि विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाईन व डिजिटल व्हेरिफिकेशन मॉडेल विकसित करण्यावर भर देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. पासपोर्टसारख्या संवेदनशील दस्तऐवजांची ऑनलाईन पडताळणी शक्य असल्यास, इतर भरती प्रक्रियांमध्येही हेच मॉडेल वापरता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी प्रत्येक विभागाने ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच डीजीलॉकर प्रणालीत प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
भरती प्रक्रियेत कोणताही संशय, पक्षपात किंवा अन्याय होऊ नये, यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि वेगवान असणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले. युवकांच्या मनात कोणतीही शंका राहू नये, यासाठी प्रणाली स्वच्छ आणि तंत्रज्ञानाधारित असावी, यावरही त्यांनी भर दिला.
येणाऱ्या एका वर्षात महाराष्ट्रात गव्हर्नन्स रिफॉर्मचे नवे मॉडेल उभे राहील, असा विश्वास व्यक्त करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यामध्ये प्रत्येक विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे. कोणताही विभाग मागे न राहता सर्वांनी एकत्र येऊन प्रशासन सुधारणा यशस्वी कराव्यात, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. या निर्णयामुळे राज्यातील युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून, शासनाच्या कार्यपद्धतीतही सकारात्मक बदल घडून येणार आहेत.
