विद्यार्थ्यांना शारीरिक अन् मानसिक शिक्षा देण्यावर बंद, शिक्षण विभागाकडून नवीन नियमावली जारी
राज्य शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या नवीन निर्देशांनुसार महाराष्ट्रातील शाळांना आता अधिक कठोर बाल सुरक्षा आराखड्याचे पालन करावे लागेल. ज्यात शारीरिक शिक्षा आणि मानसिक छळावर बंदी घातली आहे. त्याशिवाय जर अशा घटना घडल्या तर या गंभीर प्रकरणांमध्ये पोलिसांना वेळेत अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे निर्देश केंद्र सरकारच्या शालेय सुरक्षा आणि संरक्षणावरील मार्गदर्शक तत्त्वे (२०२१) सर्व शाळांवर, मग त्या कोणत्याही मंडळाच्या किंवा व्यवस्थापनाच्या असोत, त्यांच्यासाती हे नियम बंधनकारक आहेत. विद्याथ्यांच्या सुरक्षेस्ठठी शाळा प्रमुख, कर्मचारी आणि व्यवस्थापनावर थेट जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. शिक्षक आणि शाळेतील कर्मचाऱ्यांना विद्याव्यविर शारीरिक किंवा मानसिक शिक्षा करण्यास मनाई आहे.
प्रतिबंधित कृत्यांमध्ये मारहाण करणे किंवा कानशिलात लावणे, कान किया केस ओडणे, विद्यार्थ्यांना उठाबशा काढायाला लावणे, त्यांना जास्त वेळ उन्हात किंवा पावसात वर्गाबाहेर उभे करणे, विद्यार्थ्यांना आता ढकलणे, त्यांना गुडघे टेकवत जमिनीवर बस्सयला लावणे, शिक्षेच्या स्वरूपात अन्न किंवा पाणी जपा करणे आणि वारंवार तोंडी अपमान करणे किंवा धमक्या देणे यांचा समावेश आहे. मुंबईतील एका शाळेचे मुख्याध्यापक म्हणाले की, शिस्त ही आदर आणि संवादावर आधारित असली पाहिजे. तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या मुलाशी परी जसे वागता त्याच प्रकारे विद्यार्थ्यांना शिस्त लावली पाहिजे, भीतीपेक्षा स्पष्ट आणि ठाम संवाद अधिक प्रभावी असतो असं त्यांनी महटलं तर शाळांनी सकारात्मक आणि नाविन्यपूर्ण शिस्त पद्धतींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. शिक्षा हो रचनात्मक असावी, जसे की विद्याभ्यांला निबंध लिहायला सांगणे किथा कविता तोडपाठ करायला लावणे, शारीरिक किंवा तोंडी गैरवर्तन नसावे असं एका सरकारी शाळेतील शिक्षक यांनी सूचवलं आहे. कारणांसाठी सुरक्षिततेशी संबंधित अपरिहार्य असल्याशिवाय खासगी
संदेश, चैट किया सोशल मीडियाद्वारे विद्याथ्यांशी वैयक्तिक संवाद टाळण्याचे निर्देश शाळांना देण्यात आले आहेत पालकांच्या आणि संस्थेच्या परवानगीशिवाय विद्याथ्यांचे फोटो अथवा व्हिडिओ घेणे किंवा ते वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सर्व शाळांनी सुलभपायाभूत सुविधा आणि सोयीसुविधा सुनिश्रित केल्या पाहिजेत आणि तक्रारींवर त्वरित प्रतिसाद देणारी स्पष्ट, पारदर्शक तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित केली पाहिजे. शाळा प्रमुखांनी सुरक्षिततेशी संबंधित कोणतीही घटना तात्काळ नोंदवणे, सीसीटीकी फुटेज, उपस्थिती नोंदी आणि लेखी तक्रारीसारखे पुरावे जतन करणे आणि प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा किंवा बाल न्याय कायद्यांतर्गत येणाऱ्या गंभीर प्रकरणांमध्ये शाळांनी २४ तासांच्या आत पोलिसांत तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण आणि आदिवासी याच्या भागांमध्ये अंमलबजावणीबद्दल चिंता कायम आहे. आदिवासीबहुल भागांमध्ये अनेक शाजा चालवणाऱ्या एका संस्थेत काम करणाऱ्या शिक्षकाने सांगितले की, पायाभूत सुविधांमधील त्रुटीमुळे आकाने निर्माण होऊ शकतात. धोरणे अनेकदा चांगल्या हेतूने तयार केली जातात, परंतु अंमलबजावणी कमी पडते. उदाहरणार्थ ज्या शाळांमध्ये नियमित वीज, इंटरनेट किंवा सेल्युलर कनेक्टिव्हिटी नाही अशा शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमे-यांची देखभाल करणे कठीण आहे, असे त्यांनी म्हटले, तर या नियमावलीत केवळ वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांवरच नव्हे तर शाळा व्यवस्थापनावरही जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. तक्रारी दडपणे, तक्रार नोंदवण्यात विलंब करणे, नोंदी नष्ट करणे किंवा सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये फेरफार करण्यावर व्यवस्थापन आणि अधिका-यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे निर्देशांमध्ये म्हटले आहे.
