फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षक भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि प्रभावी करण्यासाठी शासनाने शिक्षक भरतीच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. ही भरती प्रक्रिया ‘पवित्र पोर्टल’ या केंद्रिकृत ऑनलाइन प्रणालीद्वारे राबवली जाते. मात्र, आतापर्यंत उमेदवारांकडून प्राधान्यक्रम नोंदवूनही अनेक जागांवर उमेदवार उपस्थित न राहणे, नियुक्ती न स्वीकारणे किंवा पदे रिक्त राहणे असे प्रकार सातत्याने समोर येत होते. त्यामुळे ही अडचण दूर करण्यासाठी नव्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. नव्या नियमांनुसार, उमेदवार स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी शिक्षण संस्थांतील शिक्षण सेवकांच्या रिक्त पदांसाठी स्वतंत्र प्राधान्यक्रम देऊ शकतील. प्रवर्ग आणि विषय लक्षात घेऊन उपलब्ध असलेल्या सर्व रिक्त जागांसाठी पात्रतेनुसार प्राधान्यक्रम देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, उमेदवाराला त्याच्या सोयीनुसार कमाल ५० प्राधान्यक्रमच नोंदवता येतील, ही मर्यादा निवडीच्या दोन्ही प्रकारांसाठी (मुलाखतीसह व मुलाखतीशिवाय) स्वतंत्र असेल.
वयाच्या अटींबाबतही बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकास उमेदवाराचे वय विचारात घेतले जात होते. आता अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीसाठी अर्ज करण्याच्या शेवटच्या दिनांकास उमेदवाराचे वय ग्राह्य धरले जाईल.
शिक्षकांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतेबाबत आरटीई २००९ आणि १३ फेब्रुवारी २०१३ च्या शासन निर्णयानुसारच नियम लागू राहतील. सेमी इंग्रजी शाळांसाठी किमान एक शिक्षक इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणशास्त्रातील पदविकाधारक असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पहिली ते पाचवी या गटासाठी सेमी इंग्रजी विषय शिकविण्यासाठी इंग्रजी माध्यमातून व्यावसायिक अर्हता पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. मात्र, त्या प्रवर्गातील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, नव्याने जाहिरात देऊन १२ वी विज्ञान, बीए/एमए इंग्रजी किंवा बीएस्सी/एमएस्सी पात्रता असलेल्या उमेदवारांना संधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
नव्या तरतुदीनुसार, उमेदवाराचे चालू चाचणीतील गुण केवळ एकदाच निवडीसाठी वैध राहतील. पुन्हा निवड प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी उमेदवाराला पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार आहे. तसेच, इयत्ता पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी आणि नववी ते दहावी या गटांसाठी उमेदवाराने दहावीची परीक्षा ज्या माध्यमातून दिली आहे, त्या माध्यमाच्या शाळेसाठीच उमेदवारी विचारात घेतली जाईल. या बदलांवर उमेदवारांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी भरती प्रक्रिया वेगवान होईल म्हणून स्वागत केले आहे. मात्र, कमाल ५० प्राधान्यक्रमांची मर्यादा उमेदवारांच्या समान संधीवर गदा आणू शकते, अशी चिंता काही उमेदवारांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे शहरी भागांना जास्त पसंती दिली जाऊन ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांतील पदे रिक्त राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
यावर शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, उमेदवार प्राधान्यक्रम नोंदवूनही नियुक्ती स्वीकारत नसल्याने अनेक पदे अडवली जात होती. त्यामुळे आता एका जागेसाठी तीन उमेदवारांचीच शिफारस केली जाणार असून गुणवत्तेला अधिक प्राधान्य दिले जाईल. या नियमावलीमुळे शहरी भागातील पदांसाठी पात्रता गुण वाढण्याची, तर दुर्गम व अवघड क्षेत्रातील पदांसाठी पात्रता गुण कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच, जागा रिक्त राहण्याचे प्रमाण कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
