फोटो सौजन्य - Social Media
राकेश खराडे: महिला उद्योग मंडळ, रसायनी यांच्यामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शाळेच्या अस्तित्वावरच घाला घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करत शाळा वाचविण्यासाठी पालक, शिक्षक, माजी विद्यार्थी व विविध सामाजिक संस्था एकवटल्या आहेत. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता शाळा सुरूच ठेवून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण करू, असा ठाम निर्धार करण्यात आला आहे. शाळा व संस्था ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न हाणून पाडू, असे स्पष्ट मत शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षा सरोजिनी साजविन यांनी पत्रकार परिषदेत मांडले. महिला उद्योग मंडळाची प्राथमिक शाळा पराडे-मोहपाडा येथे असून ती बेकायदेशीर असल्याचा आरोप सोशल मीडियावरून पसरविण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (दि. ३१) पालक, माजी विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते व संस्थांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन शाळेची सविस्तर पार्श्वभूमी मांडण्यात आली.
सरोजिनी साजविन यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या हिंदुस्तान ऑरगॅनिक केमिकल्स (एचओसी) कंपनीची स्थापना १९६५ मध्ये झाली. स्थानिक प्रकल्पग्रस्त व परिसरातील मुलांच्या शिक्षणासाठी १९८५ च्या सुमारास शाळा सुरू करण्यात आली. कंपनीतील महिला व पुरुष अधिकाऱ्यांच्या पत्नींनी एकत्र येत १९७८-७९ मध्ये महिला उद्योग मंडळाची स्थापना केली. त्यानंतर कंपनीच्या निवासी इमारतीत लहान मुलांसाठी शिशु वर्ग सुरू करण्यात आला. एचओसी व्यवस्थापनानेच ही जागा उपलब्ध करून दिली होती.
पराडे आदिवासी वाडीतील आदिवासी मुलांसाठी कोणतीही शैक्षणिक सोय नसल्याने कंपनीने दोन खोल्या बांधून त्याठिकाणी शाळा सुरू केली. मात्र शाळेला मान्यता नसल्याने पुढील शिक्षणासाठी दाखले देताना अडचणी येऊ लागल्या. त्यामुळे १९९७-९८ मध्ये महिला उद्योग मंडळाची नोंदणी करून शाळेला अधिकृत मान्यता घेण्यात आली. त्या काळात शिक्षकांचे वेतन, विद्यार्थ्यांचे कपडे व खाऊ याचा खर्च कंपनीकडून केला जात होता. सन २००० नंतर कंपनीची मदत हळूहळू बंद झाली. आर्थिक अडचणींमुळे फी भरून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास सुरुवात झाली. शिक्षणाचा दर्जा चांगला असल्याने विद्यार्थीसंख्या वाढत गेली. २०१४-१५ मध्ये आठवीच्या वर्गाला मान्यता मिळाली. सध्या प्राथमिक विभागात ८०३, शिशु वर्गात ५१० असे एकूण १,३५३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. रसायनी-मोहपाडा-खालापूर परिसरात ही शाळा मराठी माध्यमाची दर्जेदार शाळा म्हणून ओळखली जाते.
दरम्यान, एचओसी कंपनी बीपीसीएलकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर अरुण गायकवाड यांनी शाळेची प्रगती करू असे सांगत पदभार स्वीकारला. मात्र नंतर किरकोळ त्रुटी दाखवत संस्थेवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू केला, वयोवृद्ध महिला पदाधिकाऱ्यांचा अपमान करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला. शाळेची इमारत धोकादायक असल्याच्या अफवा पसरवून ती अनाधिकृत ठरवण्याचा डाव असल्याचेही सांगण्यात आले. शाळेला पहिली ते सातवीसाठी ६० टक्के शिक्षक अनुदान असून केवळ आठ शिक्षकांनाच अनुदान मिळते. उर्वरित शिक्षक व कर्मचारी विनाअनुदानित आहेत. त्यामुळे मासिक ३०० ते ३५० रुपये फी घेण्यात येते. ही फी रीतसर पावती व ऑडिटसह घेतली जाते, असे व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले. यावेळी अनेक पालक, माजी विद्यार्थी, सामाजिक संस्था व कायदेतज्ज्ञांनी शाळा व्यवस्थापनाला पाठिंबा जाहीर केला. शाळा कोणत्याही परिस्थितीत बंद होऊ देणार नाही, असा निर्धार उपस्थितांनी व्यक्त केला.
