फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर भाष्य करणारा ‘असर’ अहवाल यंदा जाहीर न झाल्याने शिक्षण क्षेत्रात चर्चांना उधाण आले आहे. दरवर्षी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात प्रसिद्ध होणारा हा अहवाल यंदा समोरच न आल्याने शिक्षकवर्गात मात्र दिलासा व्यक्त होत आहे. सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांना गणित जमत नाही, आठवीतील मुलांना चौथीचा उतारा वाचता येत नाही, असे ठोकळेबाज निष्कर्ष मांडत राज्यभरातील शिक्षकांवर टीका करणारा हा अहवाल यंदा ‘बेअसर’ ठरला आहे.
‘असर’ म्हणजेच ‘अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट’ (ASER). हा अहवाल प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत दरवर्षी प्रसिद्ध केला जातो. महाराष्ट्रासह देशातील शालेय शिक्षणाची स्थिती, साक्षरता व संख्याज्ञानाची पातळी, विद्यार्थ्यांची गळती, लिंग गुणोत्तर, तसेच शाळांमधील पायाभूत सुविधा आदी बाबींचा आढावा यात घेतला जातो. संबंधित जिल्ह्यांतील समाजकार्य महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांकडून सर्वेक्षण करून त्यावर आधारित अहवाल तयार केला जातो.
मागील वर्षी २८ जानेवारी २०२५ रोजी जाहीर झालेल्या अहवालात २०२४ मधील शिक्षणस्थिती मांडण्यात आली होती. त्यात साक्षरता व संख्याज्ञानात सरकारी शाळा मागे पडल्याचे नमूद करण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांमध्ये स्मार्टफोनचा वाढता वापर आणि कोविडनंतर ऑनलाइन शिक्षणाचा प्रभावही त्यात अधोरेखित करण्यात आला होता. या निष्कर्षांवरून राज्य सरकार आणि शिक्षण विभागात खळबळ उडत असे. प्रधान सचिवांपासून आयुक्तांपर्यंत विविध पातळ्यांवर आढावे घेतले जात.
मात्र यंदा प्रथम संस्थेने केवळ दोन राज्यांत सर्वेक्षण केले असून त्यात महाराष्ट्राचा समावेश नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे ज्या राज्यांत सर्वेक्षण झाले, त्यांचाही अहवाल अद्याप जाहीर झालेला नाही. दरम्यान, केंद्र व राज्य सरकारकडून ‘शाळा सिद्धी’, ‘नॅस’, ‘स्लॅस’, ‘पेंट’ यांसारख्या उपक्रमांद्वारे सर्वसमावेशक मूल्यांकन केले जात असल्याने खाजगी सर्वेक्षणांपेक्षा अधिक व्यापक चित्र समोर येऊ लागल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. दरवर्षी शिक्षण व्यवस्थेवर टीकेची झोड उठवणारा अहवाल यंदा न आल्याने जिल्हा परिषद व नगर परिषद शाळांतील शिक्षकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. मात्र शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा खरा आढावा घेण्यासाठी पारदर्शक व सर्वसमावेशक मूल्यांकनाची गरज कायम असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे.
