
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
या ८० लाख रुपयांच्या पॅकेजपैकी ४० लाख रुपये अपहरण विम्याच्या नावाखाली होते. म्हणजेच, कंपनीने स्पष्टपणे सांगितले होते की, जर तुमचे अपहरण झालं, तर आम्ही खंडणी म्हणून ४० लाख रुपये देऊ, पण ती रक्कम तुमच्या पगाराचा भाग म्हणून गणले जाणार आहे. हे प्रकरण कॉर्पोरेट जगतातील सीटीसी (CTC) आणि हातात मिळणारा पगार यांमधला सगळी गुंतागुंत दाखवतो. पण या सगळ्या प्रकरणात कशा प्रकारे घोटाळा होतो हे अधोरेकीत करण्यात आलं.
या पॉडकास्टमध्ये सांगितलं की गेल्या वर्षी एक कंपनी आयआयएम कोलकाता येथे आली होती. ही कंपनी आफ्रिकेत स्थित होती, जिथे अपहरण सामान्य आहे. विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी, कंपनीने ८० लाख रुपयांचे पॅकेज देऊ केले, पण त्यात एक मोठी अट घातली. कर्मचाऱ्याचे निश्चित उत्पन्न फक्त ४० लाख रुपये होते, तर उर्वरित ४० लाख रुपये त्यांच्या सीटीसीमध्ये “अपहरण विमा” म्हणून जोडले जाणार होते.
सामान्यतः, कर्मचाऱ्याची सुरक्षा आणि विमा ही कंपनीची जबाबदारी असते आणि ती पगार पॅकेजपासून वेगळी ठेवली पाहिजे. मात्र, इथे कंपनीने चालाखपणे हे काम केलं आहे. म्हणजे अपहरण झाल्यास दिलेली खंडणी कर्मचाऱ्याचे उत्पन्न म्हणून जाहीर केली आहे. याचा अर्थ असा की, जर कर्मचाऱ्याचे अपहरण झाले नाही, तर त्याला किंवा तिला ४० लाख रुपये कधीच मिळणारच नाहीत. हा कॉर्पोरेट मार्केटिंगचा एक प्रकार आहे, जो केवळ आकडे मोठे दिसण्यासाठी वापरला जात आहे.
कॉर्पोरेट जगात, सीटीसी बिलामध्ये विविध फायदे जोडले जातात. जसे की वैद्यकीय विमा, जिमचे सदस्यत्व, कार्यालयाचे भाडे आणि आता अपहरण विमा. कंपन्या आपले ब्रँडिंग वाढवण्यासाठी या आकड्यांचा वापर करतात.