(फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)
फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात दरवर्षी १२ वी व १० वी वर्गाची बोर्डाची परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षांकरिता पेपर ठेवण्याकरिता प्रत्येक तालुकास्तरावर सुरक्षिता म्हणून आणि परीक्षा केंद्राला पेपरचे वाटप करण्याकरिता कस्टडी दिली जाते. या कस्टडीचे प्रमुख हे त्या तालुक्यातील गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी असतात आणि त्यांना सहकारी म्हणून हे अधिकारी केंद्रप्रमुख किंवा प्राथमिक शिक्षकांना घेतात. ही परीक्षा जवळपास एक महिना चालते या शिक्षकांच्या नेमणुकीमुळे त्यांच्या वर्गाचे शैक्षणिक नुकसान होते. त्यामुळे या परीक्षेकरिता प्राथमिक शिक्षकांना घेऊ नये, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.
१० वी व १२ वी वर्गाचीपरीक्षा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक बोर्डाद्वारे घेण्यात येते. परीक्षा केंद्राला पेपर पुरविण्याकरिता एका ठिकाणी सुरक्षित कस्टडी तयार करण्यात येते. येथे शिक्षण विभागातील अधिकारी व सहाय्यक यांची नेमणूक असते. नियमानुसार या कस्टडीत सहाय्यक म्हणून एका लिपिकाची व शिपाई यांची नेमणूक करावी लागते. पण, शिक्षण विभागातील अधिकारी या कस्टडीत प्राथमिक शिक्षकांची नेमणूक करतात आणि घडणार्या प्रकाराला बळी पडतात. असे प्रकार घडू नये आणि प्राथमिक शिक्षकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून परीक्षा बोडॉने अशा कस्टडीत प्राथमिक शिक्षकांना नेमणूका देऊ नये आणि अशा नेमणूका शिक्षकांनी नाकाराव्यात, असे आवाहन प्राथमिक शिक्षक समितीने केले आहे.
नुकताच अमरावती जिल्हात घडलेला पेपर फुटीचा प्रकार आणि या प्रकरणात ठरवलेले प्राथमिक शिक्षकांना दोषी हे प्रशासनाचे बळी आहे. या प्रकरणात प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी, प्रभारी प्राथमिक शिक्षक, शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही होण्यापूर्वी या बाबतची सत्यता पडताळणे आवश्यक आहे. प्राथमिक विभागाचे कार्य सोडून माध्यमिक विभागाची कामे प्राथमिक शिक्षकांना का दिली जातात या बाबत चौकशी व्हावी, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.
