(फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)
ऑक्टोबरपर्यंत सातत्याने पाऊस झाल्यामुळे भूजल पुनर्भरणाला चालना मिळाली आणि भूजलपातळी वाढल्याने यंदा पाणीटंचाई भासणार नाही, असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, जीएसडीएच्या अहवालानुसार केवळ एक-दोन तालुक्यांमध्येच भूजलपातळीत वाढ झाली, तर तेवढ्याच तालुक्यांमध्ये घट नोंदली गेली. उर्वरित १० ते १२ तालुक्यांमध्ये भूजलपातळी स्थिर राहिली. त्यामुळे ऑक्टोबर ते डिसेंबर या पहिल्या टप्प्यात पाणीटंचाई जाणवली नाही; परंतु जानेवारी ते मार्च या दुसऱ्या टप्प्यात टंचाईची शक्यता अधोरेखित झाली आहे. संभाव्य टंचाई निवारणासाठी जिल्हा परिषदेंतर्गत प्रत्येक पंचायत समितीकडून कामांचे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
त्यानुसार सविस्तर कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. निश्चित आर्थिक मर्यादेत जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार असल्याने कामे मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्यासच उपाययोजना प्रभावीपणे राबविणे शक्य होणार असल्याचे प्रशासनाकडून
सांगण्यात येत आहे.
मार्चपश्चात जिल्ह्यातील १३२ गावांमध्ये १४३ खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. हा किमान २५ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. ५१
गावांमधील विहिरींचे खोलीकरण करण्यात येणार आहे. स्रोतांच्या बळकटीकरणावर १३६ गावांमध्ये २.६९ कोटींचा खर्च होणार आहे.
दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील ९१ गावांतील नवीन १७ विधनविहिरी व कूपनलिका तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी किमान १.१३ कोटीचा खर्च होणार आहे. शिवाय २८२ गावांत २८६ नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. याशिवाय चार गावांमध्ये तात्पुरत्या पूरक योजना घेण्यात येणार आहे.
दर उन्हाळ्यात जिल्ह्याला पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. मात्र, अनेक गावांत ही कामे अजूनही पूर्ण झाली नाहीत. त्यामुळे यावर्षीही ग्रामीण भागाला पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे.
विंधनविहिरी 97, नळ योजना दुरुस्ती 97, पूरक नळ योजना 4, प्रस्तावित टैंकर 15, विहिरी खोल करणे 51, विहिरीचे अधिग्रहण 143
