जिल्ह्यातील 87 टक्के शाळांनी या आराखड्यात आपली माहिती पारदर्शकपणे भरली आहे. शाळेची भौतिक, आर्थिक, तसेच गुणवत्तापूर्ण माहिती राज्याकडे सादर केल्यानंतर संबंधित शाळांना गुणांकन दिले जाते. शिक्षण प्रक्रियेत या आराखड्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. प्राथमिक,व जिल्ह्यातील माध्यमिक अन् खासगी शाळांनी हे मूल्यांकन पूर्ण केले आहे. त्यामुळे सलग तीन आठवडे जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे, समग्र शिक्षा अभियान व पीएमसी शाळा खर्च याबाबतही सातारा अव्वल क्रमांकावर राहिला आहे.
“जिल्ह्यातील शाळांनी विहित वेळेत माहिती
भरत्यामुळे सातारा जिल्हा महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकावर पोचला आहे. भविष्यात या मूल्यांकनाचा जिल्ह्याच्या गुणवत्ता विकासासाठी मोलाचा हातभार लागणार आहे.”
– याशनी नागराजन,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प.सातारा
नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवल्यामुळे आराखड्यात जिल्ह्याने राज्यात आघाडी घेतली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे, उपाध्यक्ष राजूभोसले, शिक्षण समितीच्या सभापती तेजस्विनी कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांच्या मार्गदर्शनामुळे हे यश लाभल्याचे शिक्षणाधिकारी नायकवडी यांनी नमूद केले. शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वासन आराखडा प्रक्रियेत शाळांची शैक्षणिक अन भौतिक गुणवत्ता मोजली जाते. विद्यार्थी, शिक्षक तसेच शाळेच्या सुविधा,
सुधारणा, गरजा स्पष्ट होतात.
