फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यामध्ये शैक्षणिक क्षेत्रात फार मोठी गैरसोय होताना दिसत आहे. महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात प्राध्यपकाला फार महत्व आहे. परंतु, अलीकडच्या दिवसामध्ये प्राध्यापकांच्या संख्येत उतार दिसून आला आहे. त्यामुळे अनेक पदे रिक्त राहिली आहेत. याचा परिणाम अभ्यासक्रमावर होत आहे. त्यामुळे अडचणी लक्षात घेता, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नवीन निर्णय जाहीर केला आहे. हा निर्णय असा की,”प्राध्यापक पदासाठी उमेदवार आता कंत्राट बेसिसवर घेतले जाणार आहेत.”
विद्यापीठांची कामगिरी सुधरवण्यासाठी उमेदवार नेमण्यात येणार आहेत. ही भरती तात्पुरती आहे. पूर्णवेळ भरतीवर लवकरच कार्यवाही सुरु करण्याचा विश्वास मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी दिला आहे. जाहीर करण्यात आलेला निर्णय एक तात्पुरता तोडगा म्हणून पाहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
अशा प्रकारे देण्यात येणार पगार
कंत्राटी तत्वावर नियुक्त होणाऱ्या प्राध्यापकांना CSR निधीतून पगार देण्यात येणार आहेत. CSR म्हणजेच Corporate Social Responsiblity! मोठ्या कंपन्यांना कायद्याने त्यांच्या नफ्याच्या किमान २% रक्कम समाजकल्याणासाठी खर्च करणं बंधनकारक आहे. हा खर्च त्या कंपन्या शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, महिला सबलीकरण, कौशल्य विकास अशा क्षेत्रांमध्ये करतात. त्यामुळे सरकारने सुचवलेला उपाय असा आहे की, कंपन्या त्यांच्या CSR निधीतून विद्यापीठांना मदत करतील आणि त्या पैशातून कंत्राटी प्राध्यापकांना पगार देता येईल.
दरम्यान, प्राध्यपकांच्या कमतरतेमुळे NIRF रँकिंगमध्ये राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांची मोठ्या प्रमाणात घसरण दिसून येत आहे. ही बाब लक्षात घेता, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील सर्व कुलगुरुंची बैठक आयोजित केली. या बैठकीत रिक्त पदांचा प्रश्न मांडण्यात आला. सर्व कुलगुरुंसहित मंत्रो पाटलांनी चर्चा केली आणि तात्पुरती कंत्राट भरतीचा निर्णय जाहीर केला. दरम्यान, नवे राज्यपाल नियुक्त झाल्यावर भरती प्रक्रिया गतीमान करण्याची ग्वाही राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी दिली.
