फोटो सौजन्य - Social Media
भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) नागपूरमध्ये २ मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या प्रकल्पामुळे संस्थेची ऊर्जा गरज पूर्ण होणार असून नेट झिरो उद्दिष्टाच्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल. राज्यात २०३० पर्यंत ५२ टक्के ऊर्जा अपारंपरिक स्त्रोतांमधून निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट असून, ते पूर्ण करण्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. या कार्यक्रमाला कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ. आशिष देशमुख, आयआयएमचे संचालक डॉ. भिमराय मैत्री आणि राज्य शासनाच्या विद्युत पारेषण कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात ऊर्जा संक्रमणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पर्यावरणपूरक आणि नैसर्गिक स्त्रोतांपासून ऊर्जा निर्मितीला चालना दिली जात आहे. त्याच दिशेने आयआयएम नागपूरनेही स्वतःची ऊर्जा गरज सौर उर्जेने भागवण्याचा संकल्प केला आहे. या प्रकल्पामुळे संस्थेला शाश्वत ऊर्जा मिळेल आणि शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या दिशेने प्रगती होईल.
राज्य शासनही ऊर्जा संक्रमणाच्या दिशेने सक्रिय असून २०३० पर्यंत राज्यातील ५२ टक्के ऊर्जा अपारंपरिक स्त्रोतांद्वारे निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी सौर, पवन आणि जैवइंधनासारख्या हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीला चालना देण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेतले जात असून, त्यामुळे राज्याच्या ऊर्जास्वयंपूर्णतेच्या उद्दिष्टाला गती मिळणार आहे. पारंपरिक इंधन स्रोतांवरचा अवलंब कमी करून हरित ऊर्जा उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, हे राज्याच्या प्रदूषणमुक्त आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा धोरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आयआयएम नागपूर परिसरातील गोल्फ अकॅडमीच्या कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले. या अकॅडमीमुळे संस्थेचा परिसर अधिक विकसित आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. शैक्षणिक संस्थांमध्ये केवळ शिक्षणाचाच नव्हे, तर विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.
सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीमुळे आयआयएम नागपूर स्वतःची ऊर्जा गरज स्वतः भागवू शकणार आहे. हा उपक्रम पर्यावरणपूरक आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा असून, भविष्यात हरित ऊर्जेच्या विस्तारासाठी दिशादर्शक ठरेल. संस्थेचा वीज खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या स्वच्छ ऊर्जेचा लाभ संस्थेला मिळेल. हा प्रकल्प राज्याच्या आणि देशाच्या स्वच्छ ऊर्जा उद्दिष्टांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, पर्यावरणपूरक विकासाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. यासोबतच, भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकल्पांना अधिक गती देऊन राज्य आणि देश उर्जास्वयंपूर्णतेच्या दिशेने पुढे जाईल.
