रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
आर्थिक प्रशासनातील अग्रणी भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित करत महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, ज्याने राज्याच्या त्रैमासिक सकल देशांतर्गत उत्पन्न (GSDP) निर्धारणासाठी नाऊकास्टिंग (Nowcasting) पद्धतीचा अभ्यास हाती घेतला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची जबाबदारी मुंबई विद्यापीठाच्या मुंबई अर्थशास्त्र व सार्वजनिक धोरण संस्था (Mumbai School of Economics and Public Policy – MSEPP) यांना देण्यात आली आहे. हा अभ्यास महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA) आणि राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाच्या सहकार्याने राबविण्यात येत असून, MSEPP ही या उपक्रमाची प्रमुख ज्ञान संस्था म्हणून कार्यरत राहणार आहे. मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तसेच ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे.
रिअल-टाइम आर्थिक अंदाजामुळे धोरणनिर्मितीला गती
या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा वेळेवर, अचूक आणि रिअल-टाइम आर्थिक अंदाज उपलब्ध करून देणे हा आहे. सध्या अधिकृत जीएसडीपी आकडेवारी वार्षिक स्वरूपात आणि मोठ्या विलंबाने उपलब्ध होत असल्याने, धोरणात्मक निर्णयांसाठी ती अनेकदा अपुरी ठरते. नाऊकास्टिंगच्या माध्यमातून त्रैमासिक आणि नियमितपणे अद्ययावत जीएसडीपी अंदाज उपलब्ध झाल्यास, आर्थिक मंदी किंवा तेजीची लवकर ओळख होऊ शकणार आहे. या अभ्यासाचे संशोधन समन्वयन प्रा. सत्यनारायण कोठे (नोडल अधिकारी, MSEPP) करणार असून, त्यांच्या सोबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ बिपुल घोष आणि सुप्रिया निकम (फेलो बी, MSEPP) हेही संशोधन चमूत सहभागी असतील.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
या प्रकल्पांतर्गत वीज वापर, जीएसटी संकलन, डिजिटल व्यवहार, मालवाहतूक, वाहन नोंदणी, कृषी बाजारातील आकडेवारी यांसारख्या उच्च वारंवारतेच्या आर्थिक निर्देशकांचा वापर करण्यात येणार आहे. या डेटाचे विश्लेषण प्रगत अर्थमितीय तंत्रे, डायनॅमिक फॅक्टर मॉडेल्स आणि मशीन लर्निंग पद्धतींच्या साहाय्याने करून राज्याच्या जीएसडीपीचे विश्वासार्ह त्रैमासिक अंदाज तयार केले जातील.
यामुळे महागाई, पुरवठा साखळीतील अडथळे किंवा बाह्य आर्थिक धक्के यांवर तात्काळ आणि धोरणात्मक प्रतिसाद देणे शक्य होणार आहे.
27.72 लाखांचा निधी, दोन वर्षांचा कालावधी
या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाकडून 27.72 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, हा अभ्यास दोन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण केला जाणार आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आकाराने मोठी तसेच क्षेत्रीय व प्रादेशिक दृष्ट्या अत्यंत वैविध्यपूर्ण असल्याने, या उपक्रमाचे महत्त्व अधिक वाढते.
शाश्वत आर्थिक निरीक्षण प्रणाली विकसित होणार
या उपक्रमातून केवळ त्रैमासिक जीएसडीपी अंदाजच नव्हे, तर राज्यस्तरीय आर्थिक निरीक्षणासाठी शाश्वत, विस्तारक्षम आणि पुनरुत्पादनीय प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. यामध्ये सविस्तर दस्तऐवजीकरण, विश्लेषणात्मक डॅशबोर्ड आणि शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी क्षमता विकास उपक्रमांचा समावेश असेल. या प्रकल्पामुळे तथ्यांवर आधारित, वेळेवर आणि प्रभावी धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मोठी मदत मिळणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
