फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी शिक्षक भरतीबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मे २०२६ पर्यंत रिक्त होणारी संभाव्य शिक्षक पदे ‘पवित्र’ पोर्टलच्या माध्यमातून भरण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील पालिका, नगरपरिषद आणि जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक टंचाई मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे चालू शैक्षणिक वर्षात तसेच आगामी वर्षात रिक्त होणारी पदे तातडीने भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, शिक्षक आणि शाळा प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे अध्यापनावर परिणाम होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षक पदभरती ही पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. शासन निर्णयानुसार सध्या ८० टक्क्यांपर्यंत रिक्त पदे भरण्याची तरतूद आहे. ही भरती शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-२०२५ मधील निकालाच्या आधारे केली जाणार आहे.
दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक सेवानिवृत्त होत असतात. तसेच संचमान्यतेनुसार नव्याने पदे निर्माण होत असतात. या रिक्त पदांवर वेळेत शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष अध्यापनाचे कार्य सुरळीत सुरू राहावे, यासाठी ही भरती आवश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ नुसार कोणत्याही शाळेत १० टक्क्यांपेक्षा जास्त शिक्षक पदे रिक्त ठेवता येत नाहीत. मात्र, अनेक ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडली जात असल्याचे चित्र होते. यामुळे शिक्षकांवर अतिरिक्त ताण पडत होता आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाअखेर संभाव्य रिक्त होणारी पदे गृहीत धरून आगाऊ भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भविष्यात निर्माण होणारी शिक्षक टंचाई टाळता येणार आहे.
नवीन शासन निर्णयानुसार, संबंधित शाळांच्या संचमान्यतेनुसार संभाव्य रिक्त पदांचा आढावा घेऊन शिक्षक संवर्गातील भरती केली जाणार आहे. यामुळे विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शिक्षक उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा विद्यार्थ्यांना होणार असून, अध्यापनाची गुणवत्ता सुधारेल, अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण होईल आणि शाळांमधील शैक्षणिक वातावरण अधिक सक्षम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. शिक्षक भरतीसंबंधीचा हा निर्णय राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी देणारा ठरणार असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी तो अत्यंत दिलासादायक ठरला आहे.
