राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत महत्त्वाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर पदविका, पदव्युत्तर पदवी तसेच पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या योजनेंतर्गत एकूण ४० पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.
Police Recruitment: महाराष्ट्रात जम्बो पोलीस भरती! १४८ जागांसाठी १५ हजारांहून अधिक अर्ज, पोलीस अधीक्षकांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, मुंबई यांनी इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांनी तात्काळ ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. ही योजना गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळवून देण्यासाठी राबविण्यात येत असून राज्य शासनाकडून संपूर्ण शैक्षणिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
पात्रतेच्या निकषांनुसार उमेदवार तसेच त्यांचे आई-वडील किंवा पालक भारताचे नागरिक आणि महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये परदेशातील शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेतलेला किंवा प्रवेशासाठी पात्र असलेला उमेदवार अर्ज करू शकतो. संबंधित विद्यापीठाचे अद्ययावत (२०२६ मधील) क्यूएस वर्ल्ड रँकिंग २०० च्या आत असणे बंधनकारक आहे. विहित निकषांनुसार पात्र विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास ही अट ३०० क्रमांकापर्यंत शिथिल केली जाईल.
उमेदवाराच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न (आर्थिक वर्ष २०२५-२६) सर्व स्रोतांद्वारे मिळून ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास उत्पन्न मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद आहे. योजनेच्या सविस्तर अटी, शर्ती, वयोमर्यादा, शैक्षणिक अर्हता, अनुज्ञेय लाभ आणि निवड प्रक्रिया याबाबतची माहिती आदिवासी विकास विभागाच्या https://fs.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
इंग्रजी विषयाच्या परीक्षेत ४२ गैरप्रकार उघड! अमरावतीत २२ प्रकार; मुंबई, कोल्हापूरात गैरप्रकार नाही
इच्छुक विद्यार्थ्यांनी केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करणे बंधनकारक असून आवश्यक प्रमाणपत्रे व कागदपत्रे अर्जासोबत अपलोड करावीत. ऑनलाईन अर्जाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही माध्यमातून केलेले अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. अर्जासंदर्भातील सर्व सूचना अर्जदारांना त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेलद्वारे कळविण्यात येतील, असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
