फोटो सौजन्य - Social Media
१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, देशाचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचे २०२५-२६ वर्षेचे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यामध्ये विविध क्षेत्रांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अशामध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी काय? असा प्रश्न समोर आला आहे. संपूर्ण देशाचे लक्ष या बजेटकडे लागून आहे. अशामध्ये शैक्षणिक क्षेत्रासाठी काय विशेष तरतूद आहे? चला तर मग जाणून घेऊयात. लवकरच यंदाचा बजेट जाहीर होत आहे. गेल्या बजेटमध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. केंद्रीय बजेट पाहिला तर भारतीय शासनाने प्रत्येकवेळी शिक्षण क्षेत्रासंबंधित बजेटमध्ये दरवर्षी वाढ केली आहे. तर या वर्षी ही वाढ पुन्हा दिसण्याचा अंदाज लावणे वावगे मुळीच ठरणार नाही.
२०२२ मध्ये जाहीर करण्यात आलेला बजेट पाहता. एजुकेशन बजेट १०४२७७.७२ कोटी रुपये इतका निश्चित करण्यात आला होता. शालेय शिक्षणाचा बजेट ६३४४९.३७ कोटी इतका निश्चित करण्यात आला होता. तर उच्च शिक्षणासाठी अर्थसंकल्प ४०८२८.३५ कोटी इतका निश्चित करण्यात आला होता. २०२३ मध्ये या अर्थसंकल्पात जरा बदल करण्यात आले होते. त्यावर्षी एजुकेशन बजेट 112899.47 कोटी रुपये इतका निश्चित करण्यात आला होता. शालेय शिक्षणाचा बजेट 68804.85 कोटी इतका निश्चित करण्यात आला होता. तर उच्च शिक्षणासाठी अर्थसंकल्प 73008 कोटी इतका निश्चित करण्यात आला होता. २०२५-२६ च्या या अर्थसंकल्पात आणखीन वाढ होण्याची शक्यता वर्तवरण्यात आली आहे.
गेल्या बजेटमध्ये उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारी ‘पीएम विद्यालक्ष्मी योजना’ सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत कोणत्याही हमीदाराशिवाय विद्यार्थ्यांना १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याची तरतूद होती. विशेष म्हणजे या योजनेचा लाभ सुमारे एक लाख विद्यार्थ्यांना मिळणार होता. त्याशिवाय या कर्जावर कमी व्याजदर देण्याची योजना होती. विद्यार्थ्यांना १ लाख रुपयांपासून ते २२ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेता येणार होते.
यंदाच्या बजेटमध्येही शिक्षण क्षेत्रासाठी आणखी विशेष योजना जाहीर होण्याची अपेक्षा होती. उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने डिजिटल शिक्षणाला चालना देणाऱ्या धोरणांचा विचार करण्याची गरज आहे. कौशल्यविकास कार्यक्रम आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष योजनांची मागणी सतत होत आहे. विद्यार्थ्यांना सवलतीत कर्ज देणे आणि परदेशी शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणारे धोरण सरकार जाहीर करेल अशी अपेक्षा होती. शिक्षणाला प्राधान्य देणाऱ्या या तरतुदी देशाच्या विकासासाठी निर्णायक ठरू शकतात. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या अधिक संधी आणि आर्थिक सहकार्य मिळू शकते, जे भविष्यातील कुशल मनुष्यबळासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.
