फोटो सौजन्य - Social Media
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी विवेक भीमनवार यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनी नुकतीच पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी)च्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारताना त्यांना राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी बुधवारी शपथ दिली. हा शपथविधी सोहळा मुंबई येथे पार पडला. या सोहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी तत्कालीन अध्यक्ष रजनीश शेठ, सचिव महेंद्र हरपाळकर तसेच इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
मुळचे वर्धा जिल्ह्यातील विवेक भीमनवार हे महाराष्ट्र कॅडरचे २००९ बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. प्रशासकीय सेवेत त्यांनी विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम करत व्यापक अनुभव मिळवला आहे. एलएलबी आणि एमएससी असे उच्च शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी नागरी सेवेत प्रवेश केला. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी विविध विभागांमध्ये कार्य करत प्रशासनातील कौशल्य सिद्ध केले आहे.
राज्य परिवहन आयुक्त म्हणून काम करताना भीमनवार यांनी परिवहन विभागात अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या. नागरिकांना अधिक चांगल्या सेवा मिळाव्यात यासाठी त्यांनी लोकाभिमुख उपक्रम राबवले. त्यांच्या कार्यकाळात परिवहन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला होता.
आता एमपीएससीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर राज्यातील स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः उमेदवारांमध्ये निर्माण होणारा विश्वास वाढवणे आणि वेळेत परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण करणे, या बाबींवर त्यांचा भर राहणार असल्याचे मानले जात आहे.
स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी एमपीएससी ही एक महत्त्वाची संस्था आहे. त्यामुळे नव्या अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली आयोग अधिक सक्षम आणि पारदर्शकपणे कार्य करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
कशी होते निवड?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC)च्या अध्यक्षांची निवड ही राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार केली जाते. आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जाते. सामान्यतः प्रशासकीय सेवेत मोठा अनुभव असलेले आयएएस अधिकारी किंवा वरिष्ठ अधिकारी यांची निवड केली जाते. उमेदवारांची प्रशासकीय कामगिरी, प्रामाणिकपणा आणि निर्णयक्षमता यांचा विचार करून ही नियुक्ती होते. नियुक्तीनंतर संबंधित व्यक्ती राज्यपालांकडून पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतात.
