गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
अमेडिया कंपनीला 24 नोव्हेंबरपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याची मुदत
अजित पवारांनी व्यवहार रद्द करण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर निबंधक कार्यालयाने आता काही अटी लागू केल्या आहेत. “हा व्यवहार रद्द करण्यासाठी पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीला २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल, आयटी पार्कच्या नावाखाली पूर्वी मिळवलेली मुद्रांक शुल्कातील सवलत आता लागू होणार नाही. तसेच, ३०० कोटी रुपयांच्या या व्यवहारावर ७ टक्के दराने (५% मुद्रांक शुल्क, १% स्थानिक संस्था कर आणि १% मेट्रो कर) एकूण २१ कोटी रुपये भरावे लागतील, त्यानंतरच व्यवहार रद्द होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चर्चेत आलेल्या वादग्रस्त जमिनीचा व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर या प्रकरणात नवा ट्विस्ट आला आहे. अमेडिया होल्डिंग्ज एलएलपी या पार्थ पवार यांच्या कंपनीला व्यवहार रद्द करण्यासाठी २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल, अशी अट सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाने घातली आहे.
या व्यवहारात पूर्वी केवळ ५०० रुपयांत स्टॅम्प ड्युटी भरल्याचा आरोप होता. व्यवहार रद्द करण्यासाठी कंपनीने सह निबंधक कार्यालयाला लेखी विनंती केली होती. या पत्राला प्रत्युत्तर देताना कार्यालयाने स्पष्ट केलं की, “नियमांनुसार मुद्रांक शुल्क भरल्याशिवाय व्यवहार रद्द करता येणार नाही.” त्यामुळे पार्थ पवार यांच्या कंपनीसमोर आता २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्याशिवाय पर्याय नाही, असे स्पष्ट झाले आहे.
‘आपण कर्जमाफी करणार, मात्र शेतकऱ्यांनी पुन्हा…’; महसूलमंत्री बावनकुळे यांचं मोठं विधान
पार्थ पवार यांच्या कंपनीने हा व्यवाह रद्द करत असल्याची घोषणा केली. त्यासाठी त्यांनी अमेडिया कंपनीचे अधिकाऱ्यांनी सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात लेखी स्वरूपात व्यवहार रद्द करण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यावर निबंधक कार्यालयाने उत्तरदाखल त्यांनी आणखी एक पत्र दिले. या पत्रानुसार, “तुम्ही आधी व्यवहार करताना त्या ठिकाणी आयटी पार्क होणार असल्याचे सांगत मुद्रांक शुल्कातून सवलत मिळवली होती. पण आता त्याठिकाणी आयटी पार्क होणार नाही. ज्या कारणासाठी तुम्हाला सवलत देण्यात आली होती, ते कारण आता निरस्त झालं आहे. त्यामुळे आता तुम्हाला सवलत दिली जाणार नाही. त्यामुळे आता व्यवहार रद्द करणे म्हणजे नव्याने व्यवहार होणे आहे. म्हणजेच अमेडिया कंपनीने ही जमीन पुन्हा शीतल तेजवानी यांच्याकडे सोपवली जाईल. त्यासाठी तुम्हाला २१ कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क भरावा लागेल, हा व्यवहार एकूण ३०० कोटींचा आहे, यात ५ टक्के मुद्रांक शुल्क १ टक्के स्थानिक संस्था कर आणि १ टक्के मेट्रो कर लागेल. असे सगळे मिळून तुम्हाला २१ कोटी रुपये भरावे लागतील. तरच व्यवहार रद्द होतील, असं निबंधक कार्यालयाने म्हटलं आहे. निबंधक कार्यालयाच्या या निर्णयामुळे आता पार्थ पवारांची दोन्ही बाजूंनी कोंडी झाली आहे.
