शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
दिल्लीतील ९ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणावरून अरविंद केजरीवाल यांचा मोदी सरकारवर निशाणा साधला (फोटो सौजन्य - एक्स)
Delhi Assembly Elections News In Marathi: आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी बुधवारी देशातील मध्यमवर्गासाठी सात कलमी मागणी केली. मध्यमवर्गाला सलग सरकारांनी दुर्लक्षित केले आहे आणि ते “कर दहशतवादाचे” बळी आहेत. तसेच मध्यमवर्ग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा खरा महासत्ता आहे परंतु दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिला आहे आणि केवळ कर वसुलीसाठी त्याचे शोषण केले जात असल्याचे अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले.
यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी मध्यमवर्गाच्या चिंता दूर करण्यासाठी सात कलमी सनद जाहीर केली. अरविंद केजरीवाल यांच्या मागण्यांमध्ये शिक्षण बजेट सध्याच्या २ टक्क्यांवरून १० टक्के करणे आणि खाजगी शाळांच्या फी कमी करणे समाविष्ट आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी उच्च शिक्षणासाठी अनुदाने आणि शिष्यवृत्तींचा प्रस्तावही दिला जेणेकरून सर्वांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध होईल. केजरीवाल यांनी आरोग्यसेवेवरील खर्च वाढवण्याच्या गरजेवर भर दिला आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील कर काढून टाकण्याची तसेच तो जीडीपीच्या १० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची सूचना केली.
याशिवा केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारला ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रेल्वे प्रवासात ५० टक्के सवलत पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली, जी अलिकडच्या काळात बंद करण्यात आली होती. स्वातंत्र्यापासून मध्यमवर्गाला “गुलाम मानसिकतेत” मर्यादित ठेवल्याबद्दल केजरीवाल यांनी राजकीय पक्षांवर टीका केली. आगामी संसदीय अधिवेशनात आप खासदार मध्यमवर्गाचा आवाज उठवतील आणि त्यांच्या मुद्द्यांना राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू बनवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या काही आठवडे आधी केजरीवाल यांनी ही घोषणा केली. निवड़णुकीचे निकाल ८ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केले जातील. २०२० मध्ये आम आदमी पक्षाने ७० पैकी ६२ विधानसभा जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी ‘आप’ सलग तिसऱ्यांदा सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आम आदमी पक्षाची मुख्य स्पर्धा भाजपशी आहे. त्याच वेळी, काँग्रेस देखील यावेळी खूप प्रयत्न करत आहे.
‘मी केंद्र सरकारकडे मागणी करतो की शिक्षण बजेट २% वरून १०% पर्यंत वाढवावे आणि खाजगी शाळांच्या फी नियंत्रित कराव्यात. उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली पाहिजे. आरोग्य बजेट १०% पर्यंत वाढवावे आणि आरोग्य विम्यावरील कर रद्द करावा. आयटी सूटची मर्यादा ७ लाख रुपयांवरून १० लाख रुपये करावी. जीवनावश्यक वस्तूंवरून जीएसटी काढून टाकावा. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मजबूत निवृत्ती वेतन आणि पेन्शन योजना बनवल्या पाहिजेत. देशभरातील सर्व सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत उपचार मिळावेत. पूर्वी रेल्वेमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना सवलती मिळत होत्या, ज्या बंद करण्यात आल्या आहेत, त्या पुन्हा सुरू कराव्यात.
