शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
केदारनाथ-हेमकुंड साहिब रोपवे प्रकल्पांना मंजुरी; केंद्रीय मंत्रिमंमडळात ३ महत्त्वाचे निर्णय
केंद्र सरकारने बुधवारी केदारनाथ आणि हेमकुंड साहिब रोपवे प्रकल्पांना मंजुरी दिली. राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रमांतर्गत उत्तराखंडमधील सोनप्रयाग ते केदारनाथ (१२.९ किमी) आणि गोविंदघाट ते हेमकुंड साहिबजी (१२.४ किमी) या रोपवे प्रकल्पाच्या – पर्वतमाला प्रकल्पाच्या विकासाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालीआर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) आज बैठक झाली. या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले.
रोपवे प्रकल्प सर्वात प्रगत ट्राय-केबल डिटेचेबल गोंडोला (3S) तंत्रज्ञानावर आधारित असणार आहेत. दररोज १८,००० हजार प्रवाशांना रोप वे तून प्रवास करता येणार आहे. पर्यावरणपूरक, आरामदायी आणि जलद कनेक्टिव्हिटी असा हा प्रकल्प आहे. त्यामुळे केदारनाथला भेट देणाऱ्या यात्रेकरूंसाठी हा रोप वे वरदान ठरणार आहे. एका दिशेने प्रवासाचा वेळ सुमारे 8 ते 9 तासांवरून 36 मिनिटांपर्यंत कमी होणार आहे.
केदारनाथ मंदिरापर्यंतचा प्रवास गौरीकुंडपासून १६ किमीचा आव्हानात्मक चढाईचा आहे. सध्या हा प्रवास पायी किंवा घोडेस्वार, पालखी आणि हेलिकॉप्टरने केला जातो. मंदिरात येणाऱ्या यात्रेकरूंना सुविधा मिळावी आणि सोनप्रयाग आणि केदारनाथ दरम्यान सर्व हवामानात संपर्क सुनिश्चित व्हावा यासाठी प्रस्तावित रोपवेची योजना आखण्यात आली आहे.
१२.४ किमी रोपवे प्रकल्पाला मंजुरी
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गोविंदघाट ते हेमकुंड साहिबजी पर्यंतच्या १२.४ किलोमीटरच्या रोपवे प्रकल्पाच्या बांधकामालाही मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च २,७३०.१३ कोटी रुपये असेल. सध्या हेमकुंड साहिबजीचा प्रवास गोविंदघाटपासून २१ किलोमीटरचा आव्हानात्मक चढाईचा आहे. या रोपवे प्रकल्पामुळे गोविंदघाट आणि हेमकुंड साहिबजी दरम्यान सर्व प्रकारच्या हवामानात या ठिकाणी भेट देता येणार आहे.
हेमकुंड साहिबजी उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यात १५,००० फूट उंचीवर असलेले तीर्थक्षेत्र आहे. या पवित्र ठिकाणी असलेला गुरुद्वारा मे ते सप्टेंबर या काळात वर्षातून ५ महिने खुला असतो आणि दरवर्षी सुमारे १.५ ते २ लाख यात्रेकरू येथे भेट असतात.
प्राण्यांच्या आरोग्यासाठी मोठा निर्णय
केंद्र सरकारने आज प्राण्यांच्या आरोग्यासाठी आणि रोग प्रतिबंधकांसाठी ३,८८० कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली. हा मंत्रिमंडळाचा तिसरा मोठा निर्णय आहे, जो पशुपालक आणि शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल.
प्राण्यांना होणारे दोन प्रमुख आजार म्हणजे पाय आणि तोंडाचा आजार (FMD) आणि ब्रुसेलोसिस. सर्व प्राण्यांचे संपूर्ण लसीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी एक विशेष कार्यक्रम सुरू केला जाईल. फिरत्या पशुवैद्यकीय युनिट्सच्या मदतीने शेतकऱ्यांना त्यांच्या घरपोच पशुआरोग्य सेवा मिळतील. ‘इंडिया लाइव्हस्टॉक पोर्टल’ हे रिअल-टाइम देखरेखीसाठी सुरू केले जाईल, जे लसीकरण आणि इतर सेवांवर देखरेख ठेवण्यास मदत करेल.
पीएम-किसान समृद्धी केंद्र आणि सहकारी संस्थांद्वारे जेनेरिक औषधे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतील. पारंपारिक ज्ञानाला चालना देण्यासाठी वांशिक-पशुवैद्यकीय औषधांना देखील प्रोत्साहन दिलं जाणार आगे. सरकारच्या मते, लसीकरण कार्यक्रमाचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. सुमारे ९ राज्ये एफएमडी-मुक्त होण्याच्या मार्गावर आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानापासून वाचवता येईल.
